☰ open Loading... 30 April 2024|  

सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुगेन
  | १ माघ २०७४, सोमबार १७:३०

सुर्खेत । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भने पनि स्थानिय सरकारका वडाबासी दिनहु सदरमुकाम केन्द्रमै धाउनु पर्ने बाध्य छ । संविधानले स्थानिय तहमै वडाबाट सेवा दिने भनेपनि नगर र गाउँपालिकाले वडालाई सिफारिस वाहेक अन्य कुनै आर्थिक र योजना सम्झौताको अधिकार नदिएपछि जनता फेरी केन्द्रमै धाउन बाध्य भएका हुन ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने भनेर अन्दोलन भयो र नया संघिय सबिधानमा ब्यवस्था समेत गरियो तर नगर र गाउँपालिकाले केन्द्रमै सबै अधिकार केन्द्रित गरि साविको अधिकार समेत खोसिएको स्थानिय ओम प्रकाश सुबेदीले बताए ।

साविकका ४ देखि ६ गाविस मिलाएर अहिलेका नगर वा गाउँपालिकामा गाभिएका हुन् । विगतमा गाविसबाट सम्पादन भएका योजना छनौट, सम्झौता र फरक-फरक सबै कार्यहरू गर्न अहिले नगरपालिकाको केन्द्रमै धाउनु परेकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘वडा कार्यालयले सिफारिसभन्दा अरू केहि काम नगरेकाे गुनासाे स्थानीय ज्योति प्रसाद पौडेलकाे छ । वडा कार्यालयको सिफारिसका साथ सारदा प्रावि को कम्पाउण्ड तारबार र कम्युटर कार्पेट खरिदको फुटकर योजना सम्झौता गर्न चारपटक नगरपालिका धाएपनि सम्झौता गर्न नसकिएकाे बताए ।

भौगौलिक रूपमा विकट साविकको छाप्रे गाविस अहिले पञ्चपुरी नगरपािलकाको सिङ्गो वडा न ७ भएको र हामीले उपभोग गर्दै आएको अधिकार समेत वावियाचौर केन्द्रमा पुगेको स्थानीय रविन्द्र विसिले दुखेसाे पाेखे । अहिले छाप्रेका जनाताले राजनैतिक परिवर्तन र सिहदरबारको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो विसिले सुनाए ।

अहिले वडा कार्यालयबाट सामान्य सिफारिस र पञ्जिकरण बाहेक कुनै सेवा दिन नपाईएको पञ्चपुरी-३ का वडा कार्यालयका सचिव चुडामणि कडेलले बताए । उनले सानातिना योजना समेत नगरपालिकाको केन्द्रमै गएर सम्झौता गर्नु परेकोले प्रशासनिक झन्झेट तथा आवत जावतमै समस्या खेप्नु परेको उल्लेख गरे ।

यता, वडा स्तरका पाच लाखसम्मका योजना सम्झौता, फरक फरक वडाबाटै हुनुपर्ने र माथिका योजना वडाको सिफारिसमा नगरपालिका केन्द्रबाटै गरिनु पर्नेमा पञ्चुरी नगरपालिका-९ का वडाअध्यक्ष शान्तिराज खरालले जाेड दिएका छन् ।

उनले वडा समितिबाट पारित वडाका साना योजना वडाबाटै हुनुपर्ने सुझाव नगर प्रमुखलाई उनले दिएका छन् । साविकमा गर्दै आएको काम समेत नगरपालिका बनेपछि बावियाचौर केन्द्रमा धाउनु पर्दा टाढाका जनताले दुःख पाएको उनकाे गुनसाे छ । प्रदेश सभा गठन पश्चात नियम कानुन बनेपछि वडास्तरबाट सेवा प्रवाह हुने मा अाफू विस्वस्त रहेकाे बताए ।