काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले माघ मसान्तसम्म सबै मन्त्रालय स्थापना गरिसक्ने बताए पनि व्यवस्थापकीय तयारी भने निकै सुस्त देखिएको छ।
सुर्खेतस्थित प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय। क्षेत्रीय संरचना खारेज नहुँदा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि यसै भवनमा सञ्चालित छ।
अझै मन्त्री रसचिवका कार्यकक्ष तयार भएका छैनन्।‘मन्त्री र सचिवका लागि आवास व्यवस्थापनको कुरा परै रह्यो। उहाँहरूकै कार्यकक्ष तयार पार्नहम्मेहम्मे भइरहेको छ,’ प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारलेबजेट पठाए पनि भद्रगोल तरिकाले खर्च मात्र गरिएको छ।’ वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश संरचनाव्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधारको अभाव छैन। तैपनि, सुस्त प्रशासनिक नेतृत्वका कारणअनावश्यक ढिलाइ भएको कर्मचारी बताउँछन्। संविधानअनुसार फागुन पहिलो साता प्रदेशमामन्त्रिमण्डल गठन भैसक्छ। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकासतथा भवन निर्माण डिभिजनबीच समन्वय नहुँदा व्यवस्थापकीय तयारी सुस्त हुन पुगेको हो।
सरकारले प्रदेश संरचनाका लागि सहरी विकास डिभिजन कार्यालयमा साढे सात करोड बजेटपठाएको छ। भवन मर्मतसुधार, फर्निचर, मसलन्दका विभिन्न सामान खरिद गर्न उक्त बजेटखर्च हुनेछ। सहरी विकासले भवन मर्मतसुधारमा मात्र उक्त रकम खर्च गरेको छ जसले गर्दामन्त्रालय व्यवस्थापनमा असर परेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आएकाएक कर्मचारी भन्छन्, ‘कोठा मात्र सजावट गरेर हुन्न। कुर्सी, टेबुल, कार्पेटलगायतका सामानखरिद गर्न थालिएको छैन।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले माघ मसान्तभित्र मन्त्री र सचिवका लागि कम्तीमा कार्यकक्ष तयारपार्न निर्देशन दिएको छ। ‘दैनिक कार्यप्रगतिबारे समीक्षा गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहरा भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारअगावै मन्त्रालयस्थापना गरिसक्छौं। अरू काम क्रमशस् हुँदै गर्छन्। कम्तीमा मन्त्री सचिवका लागि कार्यकक्षव्यवस्थापनको काम ‘डेटलाइन’ भित्रै गर्छौं।’ हाल प्रस्तावित मन्त्रालय भवनमा रङरोगनकोकाम भइरहेको छ। कार्यकक्ष व्यवस्थापनको काम अझै थालिएको छैन।
क्षेत्र र मन्त्रालय एउटै भवनमा
मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयएउटै भवनमा छन्। क्षेत्रीय प्रशासनले मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाको शान्ति सुरक्षालगायतप्रशासनिक समन्वय गर्छ भने मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ६ को प्रदेशसरकारको नेतृत्व गर्छ। क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयका कामकाज एउटै भवनबाटसञ्चालन हुनेछन्। वैशाखदेखि क्षेत्रीय संरचना खारेज हुनेछन्। तत्काललाई क्षेत्रीयकार्यालयहरूमै मन्त्री र सचिवका लागि कार्यकक्ष तयार पार्ने काम भइरहेको छ। मुख्यमन्त्रीकार्यालयका सचिव बोहरा क्षेत्रीय कार्यालय खारेज नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। एकातिर,क्षेत्रीय कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने र अर्कोतिर क्षेत्रीय कार्यालयकै कार्यक्रम चालूअवस्थामा रहेकाले समस्या भएको हो। सरकारले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई चैत
मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश ६ मा ७ मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी छ। भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालय सिंचाइ विकास डिभिजन र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयमा, वन, वातावरणतथा विज्ञान मन्त्रालय क्षेत्रीय सिंचाइ र क्षेत्रीय अनुगमनरसुपरीवेक्षण कार्यालयमा, सहकारी,पशु सेवा, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषणकेन्द्रमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, आन्तरिकमामिला तथा कानुन मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा, सामाजिक विकास मन्त्रालयजिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा स्थापना गर्न लागिएको छ। ती कार्यालयको आफ्नो वार्षिककार्यक्रमसहित प्रदेश मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
आइपुगेनन् कर्मचारी
सरकारले प्रदेश सरकारका लागि २ सय ८७ जना कर्मचारी पठाए पनि अधिकांश आइपुगेकाछैनन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय स्थापना हुन्जेल कर्मचारी पनि हाजिर भइसक्नेजनाएको छ। ‘कर्मचारी बाटामै छन्। सबै आउँछन्,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय भन्छ, ‘कहाँ बस्ने केगर्ने भन्ने पनि टुंगो छैन।’ मन्त्रालयकै सचिव पनि आइपुगेका छैनन्। हाल प्रदेश प्रमुखकार्यालयका सचिव भरतबहादुर ढुंगाना, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहरा रआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केशवराज आर्चाय मात्रै हाजिर भएकाछन्।
अन्य ६ मन्त्रालयका सचिव अझै आइपुगेका छैनन्। सरकारले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवकारूपमा सहसचिव ९राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी० लाई खटाएको छ। सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक९विशिष्ट श्रेणी० लाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवका रूपमा नियुक्त गरिसकेको छ।प्रदेश सरकारमा निजामती कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व प्रमुख सचिवले गर्नेछन्। मुख्यमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रमुख सचिव सुरेशप्रधानले पदवहाली गरिसकेका छन्। प्रमुख सचिव नियुक्ति हुनुअघि उनी यसै क्षेत्रकाप्रशासक थिए।
स्राेत ः कान्तिपुर
