दैलेख । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखले ८६ विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तारका अन्र्तगत निर्माणका लागि ८ करोड ८५ लाख रुपैँया कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरेरै भुक्तानी भएको छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२÷०७३ सार्वजनिक गरेअनुसार शिक्षा कार्यालयले निर्माण समिति र शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकहरुले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरेरै भुक्तानीका लिएको खुलेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा भौतिक निर्माणको ईन्जिनियरिङ सुविधा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ तर, निर्देशिका अनुसार प्राविधिक, प्रधानाध्यापक, र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निर्माण समितिको अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई विद्यालयमा राख्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र श्रोतकेन्द्रमा राख्नुपर्दछ । त्यस्तै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ ले ब्यवस्था गरे बमोजिम विद्यालयबाट शिक्षकको तलवभत्ता माग गरेपछि कार्यरत शिक्षकको दरवन्दी समेत विवरण जाँची बास्तविक रकम निकासा दिनुपर्नेमा ५८ विद्यालयका शिक्षकको तलव भत्ता निकासा दिदा ४१ लाख ६५ हजार ८ सय ५४ रुपैँया बढी दिईएको देखीएको छ । उक्त रकम असुल गरि दाखिला गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी सिता जनसहयोग माध्यामिक विद्यालय अवलपराजुलका एक शिक्षकको मिति २०७२ साल असोज १८ गते नियुक्त भए पनि निजको नाममा पहिलो चौमासिकको पुरै रकम निकासा भएकोले ६६ हजार ४० बढी सम्वन्धित शिक्षकबाट असुल गर्नुपर्ने लेखा परिक्षणले देखाएको छ ।

५८ विद्यालयले गरेनन् परिक्षण

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७२÷७३ को अनुसुचि ७(२७) ले सामुदायिक बिद्यालयलाई प्रथम चौमासिक निकासा दिदा बिद्यालयको सामाजिक परीक्षण र तेस्रो चौमासिक निकासा दिदा बित्तिय लेखापरीक्षणको प्रतिबेदन अनिवार्य रुपमा लिएर मात्रनिकासा दिने व्यबस्था गरेको छ । जिल्लामा रहेका ५०८ बिद्यालयको प्राप्त हुनुपर्ने सामाजिक परिक्षण ५८ बिद्यालयको नभएको देखीएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिबेदन प्राप्त नगरी निकासा दिने कार्यमा नियन्त्रण जिल्ला शिक्षाले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा खर्चको बील भरपाई राखेर त्यही आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, सुर्खेतबाट बिद्यालय मर्मत सुधार प्रयोजनमा भएको खर्चको विल भरपाई नराखी भुक्तानी दिएको छ । श्री नवदुर्गा निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई .२ लाख र भैरव माध्यमिक विद्यालयलाई १ लाख निकासा दिएकोमा उक्त काम सम्पन्न प्रतिबेदन सहितको बील भरपाई नभई भुक्तानी दिईएको पाईएको हो ।

यसै गरी जिल्ला स्थित ३१ परीक्षा केन्द्रमा संचालन हुने एस.एल.सी.परीक्षा संचालनको लागि केन्द्राध्यक्षलाई उपलब्ध गराएको २६ लाख ५६ हजार ८ सय ५० रुपैँयामध्ये ३१ लाख ८ हजार १ सय रुपैँया खर्चको बिल भरपाई सहितको फाँटवारी नराखी हचुवाको भरमा खर्च गरिएको पाईएको छ ।