एनजीओ नजाँदासम्म चाउचाउ खादैनथिए कर्णालीबासी
काठमार्डौं : कर्णाली प्रदेशका गैरसरकारी संस्था९एनजीओ० लाई नियमवन गरिने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा एनजीओलाई ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन्। कर्णालीबासीलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले जनवादी शैलीमा नै एनजीओको गतिवधिलाई नियन्त्रण गर्ने बताए। एनजीओ नजाँदा कर्णालीको उत्पादनले उनीहरुलाई पुग्ने गरेको गरेको बताउँदै काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘एनजीओ नभएसम्म कर्णालीमा गरिबी थिएन, कसैले चाउचाउ खादैनथिए, कर्णाली कै उत्पादन खान पुग्थ्यो’।
एनजीओ परनिर्भर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले भने ‘एनजीओले चुलोदेखि ट्वाइलेट सम्म बनाइदिए ।’ उनले घरमा काम गर्ने मान्छेसम्म एनजीओले राखिदियोस भन्ने अवस्थामा कर्णालीबासी पुगेको बताए। ‘खाद्यन्नदेखि हरेक कुरामा एनजीओले कर्णालीबासीलाई परनिर्भर बनायो, मान्छे त्यस्ता सम्म भएकी घरमा काम गर्ने मान्छेसम्म एनजीओ राखिदियोस र आफूले भने सिन्कोसम्म भाच्न नपरोस भन्ने सम्म परनिर्भर भए’, उनले भने।
उनले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु एनजीओलाई नभेट्न आफुले निर्देशन गरेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको नियन्त्रण रहेर काम गर्न चाहने एनजीओलाई मात्रै काम गर्न पाउने बताए। उनले भने, हामीले भनेको ठाउँ काम गर्न चाहन्छ भने उनीहरुलाई काम गर्न दिइन्छ, हाम्रो भनेका अनुसार काम नगर्ने एनजीओलाई कर्णाली प्रदेशमा पूर्णरुपमा रोक लगाइनेछ ।’
अहिले काम गरिरहेका एनजीओले पनि प्रदेश सरकारले भनेको ठाउँमा मात्र काम गर्न नगएमा प्रदेशबाट लखेटिने उनले बताए। ‘हामीले भनेको ठाउँमा काम गर्छन् भने ठीकै नत्र सबैलाई प्रदेशबाट हटाउँछौ’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाहीले एनजीओ(आइएनजीओले गरिब बनाएको कर्णाली प्रदेशलाई आत्मानिर्भर बनाउन योजना सरकारले बनाइरहेको बताए ।उनले एनजीओरआएनजीओका कारण कर्णाली मुलुकै सबैभन्दा गरिब प्रदेश बनेको आरोप समेत लगाए। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले कर्णाली आत्मानिर्भर बनाउने पहिलो घोषणा गरेको बताए ।
उनले रक्सी, विस्कुट, चाउचाउ पेटीका पेटी जाने गरेको बताए। उनले कर्णालीमा अपार सम्भावना भएको बताउँदै त्यसको सदुपयोग गरेर आत्मानिर्भर बनाउने बताए। मुख्यमन्त्री शाही समाजिक सञ्जाल फेसबुकले मानिसमा विकृति विसंगती भित्र्याएको भन्दै रोक लगाउने बताए। ‘फेसबुकले मान्छेको काम गर्ने बानी छुटाएको छ, त्यसलाई पनि कर्णालीमा फेसबुक बन्द गरिनेछ’, उनले।
सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले भने कर्णाली प्रदेशमा एनजीओलाई नियमवन गरिने बताए। उनले भने,‘प्रतिबन्द चाँहि होइन, हामीले एनजीओलाई नियमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौ।’ मन्त्री रावलले एनजीओलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने बताए।
