सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयक नहुँदा बजेट तर्जुमा, निकाशा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण लगायतको काम गर्न नसिकने भएकाले मन्त्रालयले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नदिएर वैठक सञ्चालन हुन सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको बेला विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको आन्तरिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक प्रणाली, वेरुजु फछ्र्यौट व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन सञ्चालन कसरी गर्ने, जवाफदेही कानून, प्रतिवद्ध लेखा, सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतिय लेखा प्रणाली लगायतका ऐनहरु विधेयकले समेटेको आन्तिरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
प्रदेश संचित कोषको सञ्चालन गर्न प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने भएकाले यही ऐनबाट स्थापना गरिने बताए । उनले बजेट ल्याउनु अघि त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचना प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार आर्थिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएकाले विधेयक अघि सारेको पनि उल्लेख गरे ।
कर्णाली प्रदेश सभाको अव बस्ने बैठकमा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक पेश हुनेछ । विधेयक पारित भएमा प्रदेश सरकार सञ्चालन सन्दर्भमा आर्थिक गतिविधि, बजेट, लेखा, आर्थिक अनुशासन लगायतको नियमन गर्नमा आर्थिक कार्यविधिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसदले विजनेश नपाउँदा फागुन १५ गतेदेखी संसद बैठक स्थगन छ । तर आर्थिक मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेसंगै प्रस्ताव पेश र छलफलका लागि एकसाता भित्रै संसदको बैठक आह्वान हुनेछ ।
