सुर्खेत । नयाँ वर्षको शुभारम्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षमा करिब ६४ लाख रकम खर्च गरिएकाे विवरण सार्वजनिक भएकाे छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले बिहिबार कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको खर्च र चालु आर्थिक वर्षको रातो किताब नआउनुको कारण माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
पटक–पटक प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पर्यटन वर्षको खर्च सार्वजनिक गर्न संसदमा माग गरिका थिए । दोस्रो अधिवेशनको दसौं संसद् बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पर्यटन वर्षमा भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण संसदबाटै सार्वजनिक गरे । ज्वालाका अनुसार पर्यटन वर्षको शुभारम्भमा ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो मध्य प्रदेश सरकारबाट ४९ लाख ४१ हजार र नेपाल पर्यटन बोर्डबाट १४ लाख ४० हजार बजेट प्राप्त भएको ज्वालाको जानकारी दिए । अतिथि र सहभागीलाई पर्यटन वर्षको प्रचारका लागि वितरण गरिएको झोलाका लागि २ लाख, अतिथि र सहभागीको खाना र खाजामा १७ लाख ४६ हजार, अतिथिलाई उपहारमा ५ लाख ५४ हजार, पत्रकारलाई मुगुसम्म लैजान यातायात र आवासमा ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पनि ज्वालाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रचारप्रसारका लागि टेलिभिजन जिंगलमा ४ लाख १२ हजार, रेडियोमा २ लाख ५८ हजारस पोस्टर लगायतका अन्य सामग्रीमा २ लाख, हवाई भाडा १० लाख २९ हजार, स्थलगत यातायत ७६ हजारस मञ्च व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतमा ११ लाख ५० हजार, आवासमा ४ लाख ६२ हजार र स्थानीय तयारीमा २ लाख गरी जम्मा ६३ लाख ८१ हजार खर्च भएको ज्वालाको भनाई छ ।
खर्च विवरण सार्वजनिक तत्काल गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार मन्त्री ज्वालाले गरे । पर्यटन वर्ष शुभारम्भ लगत्तै नीति तथा कार्यक्र र बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनु परेकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको संसदमा ज्वालाले जवाफ दिए ।
सांसदमा पर्यटन वर्षमा आर्थिक अनियमिता भएको भन्ने भनाई गलत भएको बताएका ज्वालाले मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दावी गरे ।
उनले पर्यटन वर्ष शुभारम्भ भएसँगै रारा र कर्णालीका अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटकको आगमन बढेकाले सरकारले संख्या नै सार्वजनिक गर्ने बताए । गत वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारामा पुगेर कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए ।
पर्यटन वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा उक्त बजेट अपुग भएकाले बढी रकम खर्च भएको सरकारको भनाई छ ।
