सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरु रहने वा नरहने भन्ने जानकारी नआउँदा अन्यौलका विचमा कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । सरकारले असार मसान्तपछि जिल्लास्थित केही कार्यालय खारेज गर्ने भनेपनि अन्तिम निर्णय नपठाउँदा हाल कर्मचारीहरुले अन्यौलताकाबिच काम गर्नु परेको हो ।
जिल्ला स्थित स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइहरु स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्यका लागि नीति तथा कार्याक्रम बनाएर बजेट समेत विनियोजन गरिसकेका छन् । तर जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय के हुने भन्ने सरकारले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन् ।
औपचारिक रुपमा जानकारी नआँदा साउनपछि कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख धिरजंग शाहले जानकारी दिए । जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हुने दायित्व र जिम्मेवारी क्रमिक रुपमा घटेकाले सुर्खेतमा अपेक्षाकृत कामहरु गर्न नसकेको शाहले बताए ।
सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षमा कुष्ठरोगका १८, मलेरियाका ३५, एचआईभीका ३२ र क्षयराेगका करिब पाँचसय जना नयाँ विरामीहरु फेला परेका छन् । यस्तै, सातहजार बालबालिकालाई खोप समेत लगाएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
सुर्खेतलाई चालु आर्थिक वर्षमै पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । गत चैत्र २८ मै जिल्लास्थित अधिकाँश कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय असार मसान्तसम्म थप गरिएको थियो ।
