कार्यालयको नाम ः प्रदेश मुख्यालय र डिआइजीलाइ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी विधेकयको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको हो ।

मन्त्रालयकानुसार प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धि ल्याउन लागेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइने छ । यो विधेयक पारितपछि कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी पदपूर्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

मन्त्रालयको मातहतमा रहने कर्णाली प्रदेश प्रहरीको संगठन भने समावेशी स्वरुपको बनाइने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक मस्यौदानुसार प्रदेशमा परिचालन हुने प्रहरी सेवामा विशिष्टकृत कार्य प्रकृतिका आधारमा जनपद प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी समुह रहने छन् ।

प्रदेशमा रहने पर्यटन प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी पनि विधेयकमै राख्ने वा नियमावलीमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार र प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नहुनेगरी मस्यौदामाथि व्यापक छलफल भइरहेको हो ।

केन्द्र सरकारले ल्याएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ र नेपाल तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालय सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसंग नबाझिँने गरी मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएको विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित नहुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छन् ।

‘केन्द्र सरकारले बनाएको ऐनसंग नबाझिँयोस् भनेर कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी ऐन–२०७६ निर्माण भएपछि प्रहरी सेवा चुस्त–दुरुस्त बनाउने गरी मस्यौदा छलफलकै चरणमा छ ।’

विधेकयमा केन्द्रले खटाउने डिआईजीलाई प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर प्रदेश प्रहरीको कार्यालयको नाम भने प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मुख्यालय राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

विधेयक पारितपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिताको माध्ययमबाट प्रहरी सेवामा प्रवेशको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । तर नियुक्तीका लागि आवश्यक पर्ने योगयता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीको लागि निर्धारण भए सरह हुनेछ । प्रदेशमा पदपूर्ति हुने प्रहरीहरुको सेवा सुविधा भने प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार तय गरिनेछ ।

‘मस्यौदामाथि सकारात्मक सुझाब आइरहेको छ’

मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ ।

मस्यौदामाथि प्रहरी प्रमुख, मुख्य न्यायाधिवक्ता र कानुनका विज्ञविच छलफल जारी छ ।

मस्यौदामा भएका विषयमाथि सकारात्मक सुझाब आइरहेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको विधेकयको मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवाला निकायसंग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न स्थानीय तह स्तरमा पनि सामुहिक छलफल गरीने छ ।

पालिकास्तरबाट आएका सुझावलाई विधेकयमा समावेश गर्नेछौ ।

सबै पक्षसंगको छलफलपछि मात्रै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।

संघले बनाएको विधेकय पनि प्रमाणिकरण हुने क्रममा रहेकाले त्यसलगत्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी ऐन–०७६ ल्याइने छ । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी विधेयक निर्माणलाई तिव्रता दिइरहेका छौ ।

संख्या निर्धारण गर्न सर्वेक्षण समिति

मन्त्रालयले ल्याउन लागेको विधेकयमा प्रदेश प्रहरीको संगठन, संरचना र संख्या निर्धारण गर्न सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरीएको छ ।

नेपाल सरकारको सहमतिमै प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ ।

अध्यक्षमा आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेनछन् । तर सदस्यमा भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक र मन्त्रालयका अधिकृत वा प्रतिनिधि रहनेछन् ।

सदस्य सचिवमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक रहनेछन् । समितिले कार्यक्रम, कार्यबोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता, उपलव्ध मानवस्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण तथा नविन प्रविधिको प्रयोगको अवस्थाका विषयलाई आधारमा संख्या निर्धारण गर्नेछ ।

यस्तै, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको अनुपात, शहरीकरण, अपराधको अवस्था, खास प्रकृतिको सेवा, विकास निर्माण लगायतका आधारमा प्रहरीको संख्या समितिले निर्धारण गर्नेछ ।

जवानको पदपूर्र्ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट

मन्त्रालयले ल्याउन लागेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको सेवा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने उल्लेख छ । कार्यालय सहयोगी र जवान पदका लागि मात्रै शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

तर प्रहरी नायब निरीक्षक (असई) र प्रहरी निरीक्षक (इनिस्पेक्टर) ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तिरिक रुपमा पदपूर्ति गरिने छ । बाँकी ४० प्रतिशत भने आन्तरिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ ।

यी दुई पदका लागि ५०÷५० गर्ने वा ६०÷४० गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रहरी हवल्दार, बरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका पदमा भने शतप्रतिशत बढुवा गरिने उल्लेख छ ।

तर प्रहरी उपरीक्षकको हकमा भने २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्था छ । यद्यपी प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक वा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नआएमा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था विधेयमा उल्लेख छ ।

(याे समाचार सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने युगअाह्वान दैनिककाे  बिहीवार पुस २४ गतेकाे अंक २५५ प्रकाशित भइसकेकाे छ ।)