दैलेख । दैलेखको सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकामा तिन आर्थिक वर्षभित्र दशवटा योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता भएको जनप्रतिनिधिहरुले खुलासा गरेका छन् ।

आफु निर्वाचित भएर नगरपालिका आए यता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफुखुसी नियम ऐन मिचेर अनियमितता गरेको भन्दै जनप्रनिनिधिहरु अख्तियार अनुसन्धान दुरुप्रयोग आयोग समक्ष पुगेका हुन् ।

नारायण नगरपालिका वडा नम्वर–१, का वडा सदस्य तथा यूवा ब्यवसायी रमेशकुमार केसीले नगरपालिकामा भएको बेथितीबारे संचारकर्मीहरुमाझ सार्वजनिक गरेका छन । उनले नगरपालिकामा भएको अनियमितताबारे अख्तियारसम्म पनि पुगेको र मुद्दा चलिरहेको बताए ।

काण्ड नम्वर १ : आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नगर ब्यवस्थापनको १ करोड अनियमितता भएको छ । जसमा कम्प्यूटर, प्यापटप खरिद, फर्निचर, पर्दा लगायत रहेको छ ।

सवै खरिदमा मुल्य बजारभन्दा बढी हालेको श्रोतले जनाएको छ । ८ सय पर्ने पर्दा २ हजारमा भ्याट छोडेर खरिद गरेको वडा सदस्य रमेश केसीले बताए ।

काण्ड नम्वर २ : बजारमुल्यभन्दा बढी मुल्यमा अनुगमन तथा अन्य प्रयोजनका लागि गाडी भाडाँ लिएको जनाईएको छ । बजारमा तेल नगरपालिकाले हालेर ३ हजारमा गाडी पाईने भएपनि नगर प्रमुखले आफन्तको गाडी ५ हजारसम्म तेल नगरपालिकाले लिएको जनाईएको छ ।
सवारी साधन भाडाँमा लिदा प्रतिसप्रर्धा नगराई आफन्तको गाडी महगोंमा सिधा लगेको भन्दै नगरपालिकामा कर्मचारीदेखी जनप्रतिनिधि असन्तुष्टी भएपनि गाडी भाडाँबारे सार्वजनिक भएको हो ।

काण्ड नम्वर ३ : नगर प्रमुख निर्वाचित भएर आएपनि सुचना ननिकालेर कर्मचारी नियूक्त गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले आफै सुचना निकालेर कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने परिपत्र गरेपनि नारायण नगरपालिकामा मेयरले आफुखसी कर्मचारी नियुक्ती गरेका हुन् ।

कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य कर्मचारीको तलव दिन नपाईने अर्को परिपत्र आएपनि कानुनी सल्लाहकार, कम्प्यूटर अप्रेटरदेखी ल्याप टेक्निसियन अन्य कर्मचारीलाई अहिले कार्यालय सहयोगीको नियुक्ती दिएर तलव खुवाएको नगरपालिकाको बार्षिक पुस्तकमा उल्लेख छ । कर्मचारी नियुक्त नियम विपरित आफ्ना नेता कार्यकर्ताका आफन्तलाई गरिएको भन्दै चर्को विरोध समेत भएको छ ।

काण्ड नम्वर ४ : आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बजेटबाट दैलेख बजारदेखी श्रीस्थान मोटर बाटो १ करोड ८२ लाख रुपैँया कम काम गरेर भुक्तानी दिएको जनाईएको छ । नाली लगायतका अन्य कामहरु नगरी ग्रावेल गरिएको थियो ।

काण्ड नम्वर ५ : आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटबाट सदरमुकामस्थित डेकेन्द्र चौकदेखी गोगनपानी धारासम्म सडक मर्मतमा नगर प्रमुखको निर्देशनमा दुई वटा ठेकेदारलाई (नजिकका कार्यकर्ता) लाई काम दिईएको थियो ।

एउटा कोटेशनमा ५ लाखको दरले दुईटालाई १० लाख रकम दिईएको थियो । अधुरो काम गरेकै भरमा १० लाख रकम भुक्तानी दिईएको भन्दै नगरपालिकामा विरोध समेत गरिएको थियो ।

काण्ड नम्वर ६ : शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबाट आएको रकम नारायण नगरपालिकाको सहजीकरणमा हुने काम नगरपालिकाले भेला नगरी उपभोक्ता समिति बनाएर एउटा ब्यापारीलाई अध्यक्ष बनाएर ठेक्का दिएको थियो ।

निर्माण गरिएको सडक नगरपालिका कार्यालयदेखी सरकारी वकिल जाने सडक रहेको छ ।

काण्ड नम्वर ७ : सदरमुकामस्थित कोतगढीको वालमा स्टेमेन्ट अनुसार नभएको भन्दै नगरपालिकामा उजुरी समेत दिईएको थियो । नगरपालिकाबाट भएको उक्त काम स्टेमेन्टभन्दा बाहिर गएर गरिएपनि भुक्तानी दिईएको छ ।

काण्ड नम्वर ८ : गत आर्थिक वर्षमा कोभिड (कोरोना भाइरस) सुरु हुँदा चैत्र महिनामै आफुखुसी १३ हजार ५०० देखी ४१ हजारसम्म कर्मचारीलाई निर्णय विना एस्टा सुविधा दिएको छ । काम गर्ने स्वास्थ्य तथा कार्यालय सहयोगीले नपाएको तर, फिल्डमा नखटिएका कर्मचारी पाएको गुनासो गरिएको छ ।

काण्ड नम्वर ९ : कोरोना भाइरस रोकथाम तथा ब्यवस्थापनमा भएको खर्च अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् । खाद्यान्न खरिद तथा अन्य खर्चहरु पारदर्शी नभएको समाचार पटक पटक सार्वजनिक भएको थियो ।

काण्ड नम्वर १० : नगरपालिकाले खरिद गरेको सामानहरु कर्मचारीहरुले घरमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफुखुसी कर्मचारीले कार्यालयको सिलिप बनाएर ल्यापटप, मोवाईल लगायत सामान घरमा प्रयोग गर्न दिएको छ । नगरको सम्पूर्ण सामाग्रीहरु कार्यालयमा नभएको तर, विलमा देखीने गरेको नगरपालिका वडा सदस्य केसीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै २०७५÷२०७६ मा कार्यालय सहयोगी प्रभाकर रेग्मीको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरि भत्ता झिेको पाईएको छ ।

उनी हप्तादिन लामो तालिममा सहभागीको लागि नाम पठाए पनि सहभागी भएका थिएनन् तर, नगरपालिकामा सहभागी भएको किर्ते हस्ताक्षर गरि पैसा झिकेको थियो । तर, नारायण नगरपालिकाका अधिकारीहरुले नगरपालिकाले गरेको काम कार्वाहीप्रति लगाएको आरोप सवै निराधार भएको भन्दै खण्डन समेत गरेको छ ।