काठमाडौं । प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्।संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानूनहरु नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताएका हुन्।
प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको बताए।
संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानून बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाई र चुनौतीहरु पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए।
सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताउनुभयो।
त्यसैगरी प्रदेश नं. २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको सभामुख यादवले बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानून पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो।
सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानून निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानून बनाउने हो कि विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो।
भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताउनुभयो। साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताउनुभयो।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामति ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो।
‘निजामति तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानून नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ, सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको छ।’
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानून निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताउनुभयो।
प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिनुभयो। संसद र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रीत हुन खोजेजस्तो देखिएको भन्दै सभामुख शाहीले सरकारले दिने आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गराउन संसदले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानूनहरु संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सभाले बजेट आफै बनाउन र संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेश नं. १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड १९ को संकटकाबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रीनमा हेर्न मिल्ने गरी दुई वटा हलमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
तीन तहका सरकारहरु बीचको समन्वयमा समस्या भएको चर्चा गर्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताउनुभयो। संघबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयन हुने तर प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको चर्चा गर्दै पोखरेलले संघीय संसद पदाधिकारी तथा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको भेलाहरुलाई औपचारिक मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारुले विगतका बैठकहरुमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु कति कार्यान्वयन भए समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्णयहरु थप्दै जाने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने दुवैको भनाई थियो।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले जनताको आवश्यकतामा संघ र प्रदेश सभाले ऐन कानून कति बने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताले बुझ्ने गरी ऐन कानून निर्माणमा संसद पछि परेको भन्दै विष्टले देश संघीय संरचनामा गए पनि राज्यका केही निकायहरुले अझैं संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
सुदूरपश्चिमका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुको मर्यादाक्रमका बारेमा पहिलो बैठकदेखि नै उठाउँदै आएका बताउँदै जोशीले अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा गर्नुभएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम भोलि (शनिबार) सम्म सञ्चालन हुनेछ। शनिबार कार्यक्रमको समीक्षा तथा निष्कर्ष निकालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
