चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सकिन अब एकसाता बाँकी छ । यो आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो भने असार २१ गतेसम्म थप १० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको हो । समयावधि र हालसम्मको खर्चको गति हेर्दा कर्णाली सरकारले चालु वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयहरूले विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खर्च बढ्न नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो अवधिमा जम्मा १७ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विनियोजित ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ९८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ९० करोड ९२ लाख ५३ हजार र चालुतर्फ १९ करोड ३३ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ ।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजारमध्ये ४ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ६६ लाख एक हजार तीन सय ६६ रूपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा पुँजीजगततर्फ दुई करोड ९० लाख ३६ हजार आठ सय २१ र चालुतर्फ सात करोड ७५ लाख ६४ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३९ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । विकासका अधिकांश आयोजना हेर्ने मन्त्रालयले २१ दिनमा आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु वर्षमा मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजारमध्ये चार अर्ब ५० करोड ८६ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । जसमा विकासतर्फ चार अर्ब २७ करोड २४ लाख ६३ हजार र चालुतर्फ २३ करोड ६१ लाख ६९ हजार खर्च गरिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४० दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८९ लाख ३५ हजार ४० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३४ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको हो ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजारमध्ये जम्मा ४० दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फ ३३ करोड ३१ लाख चार सय र चालुतर्फको ५९ करोड १२ लाख ३६ हजार नौ सय रूपैयाँ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजारमध्ये एक अर्ब ३६ करोड ४९ लाख २० हजार खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम अनुदानमुखी छन् । वितरणमुखी बजेट भएकाले कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३३ करोड ९५ लाख सात हजार र चालुतर्फ एक अर्ब दुई करोड ५४ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ ।

हालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४७ दशमलव ५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव १७, प्रदेशसभाले ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले बताइन् । उनकाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले २४ दशमलव १६ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले ३५ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ३१ करोड ७० लाख ५० हजार एक रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले यो अवधिमा ५१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

यसअघिका वर्षहरूमा समेत

कर्णाली सरकार बजेट खर्चमा निरन्तर असफल हुँदै आएको छ । खासगरी प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्च वृद्धिमा असफल देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत न्यून विकास बजेट खर्च गरिँदै आएको थियो । कर्णालीको विकास बजेट खर्च सुरूदेखि नै निराशाजनक छ । सरकारले अघि सारेका विकास योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको हो । चालु वर्षमा खर्चको निर्धारित लक्ष्य भेट्ने अवस्था नरहेपनि ६० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन हुने प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताउने गरेका छन् । धेरैजसो योजनाको काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुने क्रममा रहेकाले मसान्तसम्म खर्चको प्रगति बढ्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु वर्षभन्दा झन्डै तीन अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

ठूलो बजेट रकमान्तर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खर्च बढाउन धमाधम रकमान्तर गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउन मन्त्रालयहरू ठूलो बजेट रकमान्तर गरेका हुन् । विगतका वर्ष झै यो पटक पनि रकमान्तरले निरन्तरता पाएको हो । मन्त्रालयहरूले एउटा शीर्षकका लागि विनियोजित गरेको बजेट ऐन विपरीत अर्कोमा खर्च गरेका हुन् । वित्तीय विचलनको बेथिति देखिएको भन्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको छ । समितिले सरकारलाई बजेट रकमान्तर नगर्न र यदि त्यसो गरिएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको छ । लेखा समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड बजेट रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच करोड र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ करोड बजेट रकमान्तर गरेका हुन् ।साझा बिसौनी बाट