लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको विपक्षीगठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन। प्रदेश सभामा आफूहरुको बहुमत रहेको दाबी गर्ने विपक्षी दलहरूले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको बताएका हुन। विपक्षीहरु दलहरूले सरकार अल्पमत परेको र अवैध रहेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताएका छन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका सांसदहरूले संविधान र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा वैशाख १६ गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनु पर्नेमा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरी सरकार चलाएको उल्लेख छ।

यस्तै वैशाख १९ गते सांसदमा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी आफै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको पत्र लिएको उल्लेख छ। तीन जना प्रदेश सभा सदस्यको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद् चलिरहेका वेला हतारमा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट लिएको मुख्यमन्त्रीले गलत काम गरेको उल्लेख छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानैडिया, माओवादी संसदीय नेता कुल प्रसाद केसी, जसपा संसदीय दलका नेता संहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीसहित विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन जानुभएको हो। प्रदेश सभामा ८० सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धनमा ४२ जना र सरकारमा ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको दाबी गठबन्धनले गरेको छ। विपक्षी दलहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै शेरचनले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि तत्काल कुरा गर्ने भन्दै संविधान भन्दा दायाँबायाँ कसैले गर्न नहुने उहाँको भनार्इ छ।