काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ। त्यसरी दलको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बताएको हो।
‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको समाचारप्रति आयोगको ध्यानार्षण भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।
‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भिएको छ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
