सुर्खेत: स्थानीय तहहरूले आफै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन, नीति, योजना र बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई छ । तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेपनि लागू गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकाहरूले भने कानुन निर्माणमा नै चुनौती भएको बताएका छन् । ऐन/कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति तथा बजेटको अभावले पनि अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्न नसकिएको पालिकाका प्रमुखहरू बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लिन सक्छन् । संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँ तथा नगरको कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहकै कार्यपालिकामा निहित छ । यति हुँदाहुँदै पालिकाहरूले आवश्यक कानुन निर्माणमा चुनौती झेलिरहेका हुन् । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले साढे चार वर्षको अवधिमा दश वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा ऐन, कानुन र केही कार्यविधिहरू बनाएको हो । कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयनमा निकै जटिलता हुने गरेको नगरप्रमुख गगनसिं सुनार बताउँछन् ।
उनले ऐन तथा कानुन निर्माण भइसकेपछि जुन हिसाबले द्रूतगतिमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘कतिपय कुरा व्यवहारिकतासँग जोडिदा निकै जटिल हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले बनाएका कानुन केही पूर्णरूपमा लागू भएका छन् । अन्यको पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ नगरपालिकाले अब शिक्षा ऐन २०७८ जारी गर्ने तयारी गरेको समेत बताइएको छ । लेकवेशीले मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन र अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि निर्माण गरि कार्यान्वयन भइसकेको पालिकाले जनाएको छ । लेकवेशीमा अटो तथा ई–रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका लागू गरिएको छ । आर्थिक तथा विनियोजन ऐन, कृषि प्रवद्र्धन ऐन तथा सहकारी ऐनसमेत निर्माण भइ लागू गरिएको पालिकाका प्रमुख सुनारले जानकारी दिए । पालिका आफैले निर्माण गरेका कानुनमा टेकेर सेवा प्रवाहदेखि योजनाहरू अघि बढाउन भने चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरिरहेको छ । नगरपालिकाले क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । नगरले अटो ड्राइभिङ तालिममा सहभागीहरूका लागि वस्तुगत टेवा प्रदान निर्देशिका २०७६ जारी गरेको छ । त्यस्तै, सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्न तथा उपयोग गर्न अनुमती–पत्र जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका पनि निर्माण गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरले निर्माण गरेको नगरपालिका नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै, नगरले महिला स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भइ लागू जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, मेला महोत्सव व्यवस्थापन र जग्गा प्राप्ति कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएर गाउँगाउँमा सरकार बने पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको पालिकाका प्रमुखहरूले बताएका छन् । संघीयताको पहिलो अनुभवले गर्दा काममा धेरथोर प्रभाव देखिए पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले बताए । कालिमाटी भौगोलिक हिसाबले सल्यानका अन्य पालिकाभन्दा विकट छ । ‘यहाँको पहिलो आवश्यकता भनेको बाटोघाटो हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘आफू निर्वाचित भइसकेपछि सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि पनि बढाइयो । तर, सोचेअनुसार प्रगति गर्न सकिएको छैन ।’ उनले पालिका सम्हालेको एक वर्षसम्म मेसो नपाउँदा अलमलमै बितेको बताए । केसीले कानुन निर्माणसँगै पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाए । ‘कानुन बनाउनेदेखि विकास निर्माणसम्म गर्नुपर्ने धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमित स्रोत–साधनले भरपर्दो काम भइरहेको छैन ।’ कालीमाटीका सबै वडामा अहिलेसम्म मोटरबाटो र विद्युत पुगेको छैन । उनले निर्वाचित भएपछि वडा–वडामा सडक र बत्ति पु¥याउने बाँचा गरेका थिए । अनेक प्रयासका बाबजुद बोलेका कुरा अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकिँदा खिन्नता महशुस हुने गरेको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि समयमै ढुवानीलगायतका काम हुन नसक्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष केसीका अनुसार पूर्वाधारलाई पालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । केही कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनसमेत भइसकेको उनले जनाए ।
संघीय संरचनाअनुुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू छन् । स्थानीय तहहरू प्रदेश र संघ सरकारको चेपुवामा समेत पर्दै आएका छन् । साझा अधिकार क्षेत्रमा विवाददेखि योजनाको डुब्लीकेशन हुने जस्ता समस्या देखिँदै आएका हुन् । तीन तहका सरकारको भूमिका संविधानमा प्रष्टै किटान भए पनि क्षेत्राधिकारमा विषयमा विवाद र असमझदारी हुँदै आएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जनाएका छन् । माथिल्लो तहका सरकारले आफूहरूको अधिकार क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । माथिल्लोे तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य जति हुनपर्ने हो त्यसो नभइरहेको लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख सुनारले बताए । विभिन्न कार्यविधि, कानुन र निर्देशिका निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र संघको अधिनमा रही गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा ढिलाइ हुँदा पालिकाहरूले पनि कानुन निर्माणका लागि पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्थानीय सरकार र नागरिककाबीच धेरै राम्रा अभ्यास भए पनि संघ तथा प्रदेश सरकारले सहकार्य र संवाद गर्ने कुरामा भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उप–प्रमुखले प्रदेश सरकारको फितलो भूमिकाका कारण जनतामा व्यवस्थाप्रति नै सवाल पैदा भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु संघीयताको सुरुवाती चरण भएकाले अन्योलता हुनु स्वाभाविकै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकार क्षेत्रदेखि अन्य कार्यसम्पादनमा थुप्रै सवालहरू उठिरहेका छन् । यति हुँदैमा आत्तिहाल्ने अवस्था भने होइन ।’ उनले निर्वाचित प्रतिनिधिले नीतिगत कुरामा नै धेरै जोड दिन सके विस्तारै संघीयताको मर्मअनुसार काम हुँदै जाने बताए ।साझा बिसौनिबाट
