कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको विधेयकमाथिको समीक्षा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले द्वन्द्व व्यवस्थापन र पीडितहरूको परिपूरणलाई समेटेर विधेयकको नाम राख्न सुझाव दिएका छन्। ‘यो विधेयक किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नका लागि विधेयकको नाम परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ द्वन्द्वपीडित अजित बौडेलले भने, ‘विधेयक हेर्दा झारा टार्नका लागि ल्याइएको देखिन्छ, नामदेखि प्रस्तावना र उद्देश्यहरू पुनर्लेखनको आवश्यकता छ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले विधेयकको प्रस्तावना, उद्देश्य र लक्ष्यमा सरोकारवाला पक्षका अपेक्षा र आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको बताए। उनीहरूले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा पीडित भएकाहरूको चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्दै समानताका आधारमा हेरचाह, राहत, शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्योपचार, पुर्नस्थापना, सिपमूलक तालिम, आय–आर्जन लगायतका आर्थिक तथा पुँजीगत सहयोग मार्फत परिपूरणको व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर ल्याइएको विधेयकको परिभाषामै द्वन्द्व पीडित शब्द छैन। पीडितहरूले विगतको सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका, पीडित भएका र तिनका परिवारलाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र समेट्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले द्वन्द्वपीडित शब्दले यातना दिइएका, बेपत्ता पारिएका, गैरकानुनी थुनामा राखिएका, अपहरणलगायतका घटनामा पीडित भएका र उनका परिवारलाई पनि यसैमा समेट्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले परिच्छेद–२ मा रहेको केन्द्र स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाको परिभाषा सच्याउन पनि माग गरेका छन्। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका आश्रित परिवार तथा घाइते, अपांगता भएका र अशक्त भएकाहरूलाई हेरचाह, पुनर्स्थापना र सीपमूलक तालिम प्रदान गरी जीवनयापनमा सक्षम तुल्याई दिगो शान्ति स्थापनार्थ केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ।
‘द्वन्द्वमा यातना दिइएका, गैरकानूनी थुनामा राखिएका, अपहरण लगायतका घटनाका पीडित र तिनका परिवारका आश्रित सदस्यहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका सिपमूलक, आयमूलक व्यवसायिक तालिम, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था र रोजगारी प्रदान गर्ने, पुनर्स्थापना लगायतका परिपूरणको व्यवस्था गर्न भन्ने व्यहोरा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कर्णाली प्रदेश संयोजक सितलसिंह राठौरले भनिन्, ‘द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका, सहिदहरू र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिको सम्मानमा पार्क, स्मारक, शालिक निर्माण, सहिदद्वार, बाटो घाटोको नामकरणलगायतका कार्य गर्न सकिने विषय पनि यसमा उल्लेख गरिनुपर्छ।’ उनले विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले विधेयकको परिच्छेद–२ (५) मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई लक्षित वर्ग मानेर आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टि मिल्ने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउन, पीडितहरूले जीविकोपार्जन गर्नसक्ने आयमूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन मिलाउन र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न, पीडित र तिनका बालबालिकाको आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन, द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका, बेपत्ता पारिएकाको सम्मानमा पार्क, स्मारक, शालिक निर्माण, गेट, बाटोघाटोर चोकको नामाकरण, संग्राहलय निर्माणलगायतका कार्य गर्न, जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता दिलाउन र क्षतिपूर्ति दिलाउन, सरकारी सेवा सुविधामा द्वन्द्वपीडितलाई आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, द्वन्द्वपीडितलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने वातावरण मिलाउन माग गरेका छन्।
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज सुर्खेतका अध्यक्ष शान्ति ढकालले विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरेर परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्। ‘अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितहरूले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘परिचय नहुँदा धेरै ठाउँमा सास्ती भोग्नु परिरहेको छ।’ उनले द्वन्द्वपीडितका सन्ततीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख हुनुपर्ने बताइन्। उनले राज्यबाट द्वन्द्वपीडितलाई सम्मानको खाँचो रहेको बताइन्।
सभामुख राजबहादुर शाहीले विधेयकलाई विधायन समिति मार्फत सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि छलफलमा लैजाने बताए। जसका लागि विधेयक बनेको हो, उहाँहरूको अपनत्व हुने गरेर विधायन समितिमार्फत छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले दिएका सुझावले विधेयकलाई परिस्कृत बनाउन मद्दत गर्छ।’
