स्थानीयको अवरोधका कारण कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १ सय ३२ केभि विद्युत लाईन विस्तारमा भेरीगंगा नगरपालिकाका स्थानीयहरुले अवरोध गरेका छन्। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१० का स्थानीयहरुले झुक्काएर गाउँ हुँदै १ सय ३२ केभि लाईन लैजान लागेको भन्दै उचित क्षतिपूर्तिसहित संघर्ष समिति गठन गरेका हुन्।
कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १ सय ३२ केभि प्रसारण आयोजनाले घर तथा जग्गा प्रभावित हुने भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन्। अनुमति विना आफ्नो जग्गामा टावर राख्न लागिएको भन्दै त्यसको डटेर सामाना गर्ने आयोजना पीडितहरुले बताए। भेरीगंगा नगरपालिकामा १ सय २० घर टावर बनाउँदा प्रभावित हुने स्थानीयहरु बताउँछन्। ‘हामीले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म क्षतिपूर्तिका लागि धाउँदा समेत सुनुवाई नभएपछि संर्घष समिति बनाएर आफूहरु बाध्य आन्दोलन गर्नुपरेको पीडित पूर्णबहादुर नेपालीले बताए। ‘हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हारगुहार गर्यौं। मागहरु सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलित छौं।’ पीडित नेपालीले भने, ‘आफूहरुले जग्गाको मूल्य निर्धारण समेत गरेकाले त्यही अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’
आयोजनाको स्थान र बाटो परिवर्तनका वैकल्पिक श्रोतका लागि विकल्प समेत दिएको पीडित ललितबहादुर रोकायले बताए। ‘पहिलो वैकल्पिक स्थानबाट आयोजनाले काम गरोस् भन्ने हो।’ पीडित रोकायले भने, ‘६ महिनादेखि आफूहरुको समस्या र मुआब्जाका लागि लागिपरेका र आफूहरु विकास विरोधी नभएको र स्थानीयहरुको मागको उचित सुनुवाई हुनुपर्छ।’ स्थानीय वीरबहादुर बस्नेतलले आयोजनाले सुटुक्क ईआए गरेर आफूहरुले दुःख गरेर कमाएको बास र जग्गा पनि सरकारले लगे हाम्रो अवस्था सुकुम्बासी हुने बताए।
सिडिओको अध्यक्षतामा चलनचल्तीको रेटअनुसार जग्गाको मुआब्जा दिइने र स्थानीयसंग छलफल भईरहेको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १ सय ३२ केभि प्रसारण आयोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर रवि चौधरीले बताए।
‘आयोजना निर्माणका लागि प्रकृया चलिरहेको बेला स्थानीयहरुले टावर सार्ने माग गर्नुभएको छ। सर्वेदेखि ईआएसमेत भईसकोले टावर सार्न सकिँदैन।’ आयोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर रवि चौधरीले भने, ‘स्थानीयसंग धेरै चरणमा कुरा भएकोले मुख्यत मुआब्जाको कुरा भएकाले चलन चल्ती रेट दिइने छ।’ टावर कहाँ कहाँ राख्ने त्यसको फाईनल भएपछि कति परिवारले मुआब्जा पाउने भन्ने फाईनल हुने उनले बताए। टावरको बीच सेन्टरबाट दायाँ बायाँ ९ मिटरसम्मको जग्गा अधिकरण हुनेछ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका १ र ४ वडामा र निकुञ्जभित्र प्रशारण लाईन विस्तारमा समस्या छ। ७० करोड लागतमा २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि प्रशारण लाईन विस्तार गर्दा निकुञ्ज र वन पर्ने भएकाले क्याविनेटमा पुगेकाले समय लाग्ने बताए।
