सुर्खेत: अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तह भाडाकै घरमा छन् । भाडाका घरबाट व्यवस्थित सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । बजेट र जग्गाको अभावमा स्थानीय सरकारले आफ्नै भवन बनाउन नसकेका हुन् । प्रशासनिक तथा विषयगत कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएपछि पालिकाहरूले दिने सेवा गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रवाहमा चुनौती भइरहेको हो । जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत स्थानीय सरकारले कार्यालय भवन नपाएका हुन् ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । त्यहाँ जग्गा विवाद र बजेट अभावले अहिलेसम्म भवन बन्न सकेको छैन । नगरप्रमुुख जसीप्रसाद पाण्डेले भाडाको घरबाट सेवा दिन निकै सकस भइरहेको बताए । ‘पालिकाको आफ्नै भवन छैन । भाडाका घरबाटै सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साँघुरो कोठाबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न निकायमा पहल भइरहेको छ । पालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि केही दिन पहिले मात्रै जग्गा टुङ्गो लागेको उनले बताए । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा धेरै समय अल्झिनु परेकाले पनि भवन निर्माण हुन नसकेको भन्दै नगरप्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘अब भवन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको जोहोमा लागिएको छ ।’ यो पालिकामा विषयगत कार्यालयले साँघुुरा र अव्यवस्थित कोठाबाट सेवा दिइरहेका छन् । वडा कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सीसमेत छैनन् । पूर्वाधार अभावमा गुणस्तरीय र व्यवस्थित सेवा दिन नसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ११ वडा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका आठ वटा वडा भाडाका घरबाट सञ्चालित छन् । त्यहाँ घर भाडामा मात्रै वार्षिक लाखौ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

कालीकोटकै नरहरीनाथ गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय साविकको गा.वि.स. भवनमा छ । उक्त पालिकाका सबै विषयगत कार्यालयहरू भाडाको घरमा छन् । नौ वटा वडा रहेको पालिकाका सबै वडा कार्यालय भाडामा बसेको हुन् । गाउँपालिका र विषयगत कार्यालय एकै ठाउँमा नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनमा नै व्यवस्थित नभएकाले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन नसकिएको पालिकाले जनाएको छ ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले मासिक एक लाख भाडा तिर्छ । भाडाको घरबाट सञ्चालित पालिकाले यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । गाउँपालिकाका सात वडामध्ये पाँच वटाका आफ्नै भवन छैनन् । ती सबै कार्यालय भाडामै छन् । वडा नं. १ र ६ मात्र आफ्नै भवनबाट सञ्चालित छन् । वडा कार्यालयहरूले मासिक ७ देखि १० हजार रूपैयाँसम्म भाडा तिरिरहेका छन् । हाल गाउँपालिकाको भवन निर्माणधीन अवस्थामा छ । भवन निर्माणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुुर थापाले बताए । ‘वैशाखसम्म आफ्नै भवनबाट सेवा दिने योजना छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै भवन नहुँदा सेवा व्यवस्थित गर्न हम्मे–हम्मे हुँदो रहेछ ।’ दैलेखकै नौमुले गाउँपालिकाको पनि आफ्नो भवन छैन । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिहंका अनुसार मासिक ६० हजार रूपैयाँ भाडा दिने गरी कार्यालय भवन भाडामा लिइएको छ । ‘पालिकाका अधिकांश वडा कार्यालय भाडाकै घरमा छन् । गाउँपालिकाले कार्यालय भवन बनाउने योजना बनाएकै हो,’ उनले भनिन्, ‘जग्गाको व्यवस्था हुुन सकेको छैन ।’

दुर्गममा मात्र नभइ सुगम क्षेत्रका पालिकाको हालत पनि उस्तै छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका केही वडा कार्यालय भाडाको घरबाटै सञ्चालित छन् । सहर केन्द्रित ठाउँकै वडा कार्यालयले समेत आफ्नै भवन बनाउन सकेका छैनन् । वीरेन्द्रनगर–६ को वडा कार्यालय भाडाको घरमा छ । चारवटा कोठाबाट सेवा प्रवाह गरिएको वडाअध्यक्ष मोतिप्रसाद कंडेलले बताए । आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा अनेक समस्या झेल्नुु परेको उनी बताउँछन् । ‘दिन प्रतिदिन कामको चाप बढ्दै गएको छ,’ कंडेलले भने, ‘वडामा पनि विषयगत कार्यालयहरू राखेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त र व्यवस्थित भौतिक संरचना हामीसँगै छैनन् ।’ भाडामा बस्दा आर्थिक भारसमेत धेरै पर्ने गरेको उनले जनाए ।

वीरेन्द्रनगरकै वडा नं. ११ र १२ पनि भाडाकै घरमा छन् । वडा नं. १२ का अध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिएकाले कार्यालयका लागि भवन निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘पाँच वर्षे कार्यकाल अभावमै गुुजारियो,’ उनले भने, ‘आफ्नै भवन नहुँदा वडाबासीलाई व्यवस्थित सेवा दिन सकिएको छैन ।’ वीरेन्द्रनगरमा घरभाडासमेत महङ्गो छ । त्यसले गर्दा पनि वडाहरूलाई आर्थिक भार बढी परिरहेको छ । यो वडा कार्यालयले मासिक १६ हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउने गरेको छ । वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष नन्दलाल शर्मा पनि जग्गा नभएका कारण कार्यालय भवन बनाउन समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘समयमै उपयुुक्त जग्गा पाइएन, वडामा बजेटसमेत न्यून हुन्छ, आर्थिक स्रोतलगायतले पनि साथ नदिँदा भाडाकै घरमा बसिरहेका छौं ।’ स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउनेदेखि नीति–निर्माण गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, धेरैजसो पालिकाहरूले अहिले पनि भवनका लागि बजेटbअभावको समस्या देखाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरको वडा नं. १६ को कार्यालय साविकको गा.वि.स. भवनमा छ । हाल बसिरहेको भवन जीर्ण भएको वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर ढकालले बताए । गतिलो भवन नभएकै कारण दैनिक सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै ढकालले वडा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले समेत आवश्यक सहयोग र समन्वय नगरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार कार्यालय भवनका लागि दुई वर्षअघि नै टेण्डर भएको हो । तर, निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । अहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै नरहेको वडा अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।साझा बिसौनीबाट