सुर्खेत। सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर कायम हुनेगरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मितव्ययी नियम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ (२) मा छ।

यो ऐनको मितव्ययिता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने कायम गरेन। नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा एउटा महँगो आईफोन किन्यो। नगरपालिकाको रकमबाट किनिएको एप्पल कम्पनीको त्यो ‘आईफोन प्रो म्याक्स २५६ जिबी’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाउँछन्।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालको पालामा किनिएको फोन उनी सरुवा भएर गईसकेपछि अहिलेका प्रशासकीय अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यो फोनको मूल्य २ लाख ५ हजार ६६० रुपैयाँ हो।

काठमाडौंमा रहेको केशव ईलेक्ट्रोनिक्सबाट उक्त फोन किनिएको हो।

नगरपालिकाको रकमबाट किनिएको आईफोनले कति प्रतिफल दिन्छ त्यसको मूल्याकंन त छैन। तर यसलाई महालेखाले भने

‘व्यक्तिगत लाभका आधारमा खरिद गरेको’ भनेर औंल्याएको छ। महालेखाले आईफोन खरिद गर्ने निर्णय गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन समेत भनेको छ।

‘यसरी सरकारी रकम खर्च गर्दा साधनस्रोतको उच्चतम प्रतिफल नहुनेगरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त आईफोन गरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाईनुपर्छ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

व्यक्तिगत लाभका आधारमा किनिएको आईफोन वीरेन्द्रनगरको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र हो। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रुपमा अवस्थित नगरपालिकाका अरु थुप्रै बेथिति औंल्याएको छ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सात करोड ७० लाख ९५ हजार रुपैयाँ कुल खर्चमध्येको बेरुजु देखाएको छ। नियमविपरित, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी यो रकम नगरपालिकाले खर्च गरेको छ।

अघिल्ला आर्थिक बर्षको बेरुजुलाई जोड्ने हो भने नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम १२ करोड १६ लाख ९० हजार १५६ रुपैयाँ पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये अनियमितताका कारण देखिएको एक करोड ६२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले असुल गनुपर्ने छ।

विकास बजेटबाट मोटरसाइकल, स्कुटर खरिद्

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विकास बजेटबाट मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गरेको छ। आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा २२ लाख ७८ हजार ८३६ रुपैयाँमा ९ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रलायको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नंं ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईएको बजेट तथा स्रोतसाधानबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका भनेर सवारी साधन किनेको हो।

महालेखाले यो खर्च उचित नदेखिएको ठहर गर्दै नियन्त्रण गर्न भनेको छ।

बर्षमा २४ लाखको खाना

एक आर्थिक वर्षमा २४ लाखको खाना खर्चका रुपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष०७७।७८ मा मात्रै विभिन्न कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले खाना खाएवापत २४ लाख भुक्तानी गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चानल ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बजेट अनुमान आन्तरिक परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ। यो खर्चलाई पनि महालेखाले नियमविपरितको खर्चका रुपमा औंल्याएको छ।

२६ लाखमा सफ्टवेयर खरिद

नगरपालिकाले सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति नलिएर सफ्टवेयर खरिद गरेको छ। आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा सफ्टवेयर किनेर खर्च गरिएको २६ लाख १० हजार ३०७ रुपैयाँलाई महालेखाले अनियमित खर्चका रुपमा देखाएको छ।

नियमानुसार नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ मा कुनै सरकारकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यामबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धि कागजात तयार गरी मानक अनुरुप भए/नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ।

विना आधार डिपीआरमा खर्च

आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गर्ने प्रयोजनमा १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार वीरेन्द्रनगरले यो खर्चको लागत अनुमान तयार गर्ने कुनै आधार पनि लिएको छैन।

घण्टाघर पार्कको डिपीआरका लागि इनोभेटिभ भिजन प्रालिमार्फत ४ लाख ७७ हजार ९९० रुपैयाँ, लाटीकोइलीमा १५ शैय्याको अस्पतालका लागि प्याराडाइस होम इन्जिनियरिङ प्रालिमार्फत ४ लाख ५९ हजार ३८० रुपैयाँ, वडाहरुको डिपीआरका लागि एसडिसी इन्जिनियरिङ प्रालिमार्फत ४ लाख ६८ हजार ३०० रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइईए)का एक कन्सल्टेन्सीमार्फत ४ लाख ६८ हजार ९५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

नगरपालिकाले डिपिआर तयार गर्दा आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति गर्नुको साटो बाहिरका कम्पनीहरुलाई गर्न दिनुलाई पनि महालेखाले अनियमितताको रुपमा औंल्याएको छ। ‘डिपीआर गर्दा नगरपालिकाले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गरी आगामी दिनमा आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गर्र्नुपर्नेछ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

२१ करोड दाखीला गर्न बाँकी

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी जुटाउन फितलो अभ्यास गरेको छ। नगरपालिकाका आन्तरिक आम्दानीको स्रोतअर्न्तगतका राजश्व रकम समयमा संकलन गर्ने, जरिवाना भराउने लगायतका कार्यहरु समयमा नगर्दा आम्दानी जुटाउन समस्या भएको हो।

नगरपालिकाले १६ वटा वडा कार्यलयहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै २१ करोड १७ हजार १९० रुपैयाँ तोकिएको समयमा दाखिला गरेको छैन।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी राजश्व दाखिला भएको ढिलाईबारे छानविन गरी उक्त अवधिको जरिवाना रकम असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ।
नदीजन्य पदार्थ संकलनमा ५३ लाख घाटा

नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी जुटाउन हेलचक्र्याँई गरेकै कारण नदीजन्य पदार्थमा घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। ०७७÷७८ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट नगरपालिकाले ५३ लाख ३६ हजार ३०० रुपैयाँ बरारब घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ।

झुप्रा, गिरिघाट र भेरी नदीबाट वार्षिक ६० हजार ४६ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ संकलन गर्न भ्याटसहित ४७ लाख ८७ हजार ८१० रुपैयाँ न्युनतम मूल्य राखी २०७७ कार्तिक १४ मा ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। आवेदन दिएका १४ फार्ममध्ये रोयल बिल्डर्सले तोकिएको परिमाणको ६० प्रतिशत घटेर सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ३७ हजार ७२ घनमिटर उठाउन एक करोड ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ बिल्डर्सले बुझाउनुपर्ने थियो।

तर भ्याटसहित न्युनतम तोकिएको मूल्य अनुसार ४७ लाख ८७ हजार ८१० बाट प्रातिस्पर्धा भै ३ करोड १ लाख रुपैयाँ हुनपर्ने थियो। सम्झौता गर्दासम्म नगरपालिकाले २२ हजार ६०७ घनमिटर अमानतमा संकलन गरेको कारण देखाई ३७ हजार ४३८ मध्ये ३६ हजार २७ घनमिटरको एक करोड ८० लाख ६२ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौता गर्यो। समयमा सूचना ननिकाली अमानतमा उठाएको परिणाम देखाउँदा ५३ लाख ३६ हजार ३०० रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ।

नगरपालिकाले आइईए प्रतिवेदनअनुसार नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनी वा फर्मले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा देखाईएको छ। यसले नदीजन्य पदार्थ निकासी तथा उत्खनन् कार्यमा मीतव्ययिता नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विज्ञापन कर असुल गर्न बाँकी

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विज्ञापन करको ८ लाख ४ सय रुपैयाँ असुल गर्न सकेन। विज्ञापन करवापतको साहारा निर्माण सेवाबाट ८ लाख ४०० रुपैयाँ कर र त्यसवापतको जरिवाना समेत नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्नेछ।

उक्त कम्पनीर र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार तोकिएको रकममध्ये २० प्रतिशत अगावै, ४० प्रतिसत पौष मसान्तसम्म र ४० प्रतिसत जेठ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने थियो।

फर्मले २०७७ साउन २६ मा २ लाख १०० रुपैयँ बुझाएको छ। त्यसपछि भने नबुझाएको देखिएको छ।

यस्तै ०७७/७८ मा मात्र ९० लाख ८ हजार ४९५ रुपैयाँ घरबहाल कर नगरपालिकाले संकलन गरेको छैन। उक्त रकम ४२ घर तथा फर्महरुबाट उठ्नुपर्ने थियो।

ठेकेदारलाई तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी

नगरपालिकाले ठेकेदारलाई तोकिएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाईएको छ। जसले गर्दा नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी वा फर्मबाट २७ लाख ६७ हजार ५८५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ।

मंगलगढी–लाटीकोइली सडकको नाला निर्माण गर्न जिम्मा लिएको श्याम एण्ड शंकर कन्स्ट्रक्सनबाट २२ लाख ४९ हजार ६१३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ। नाला निर्माण्का लागि कम्पनीसँग २ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७१५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।

समयमै निर्माण सम्पन्न नभएपछि निर्माण कम्पनीले म्याद थप गरिदिन निवेदन दिएका थिए। तर नगरपालिकाले म्याद थपको स्वीकृत टिप्पणी नउठाएरै २ करोड ४७ लाख २१ हजार तीन रुपैयाँको प्राविधिक मुल्यांकनका आधारमा भुक्तानी गरेको छ।

‘अधिकतम ६ महिना म्याद थप गर्न सकिनेमा १२ महिनाको म्याद थप गरेको हुँदा ६ महिना अर्थात १८० दिनको ०.०५ प्रतिशत दैनिकका दरले सम्झौता रकमको बढीमा दश प्रतिसतसम्म हर्जना लगाउन सकिने व्यवस्था बमोजिम २ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७१५ रुपैयाँ को १८० दिनको २२ लाख ४९ हजार ६१३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै नगरपालिकाले वडा नं. ५ मा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्दा ईन्द्र कन्स्ट्रक्सनबाट ४५ हजार ४८८ रुपैयाँ, वडा नं. २ मा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्दा बराह निर्माण सेवासँग १ लाख ९७ हजार ४६४, वडा नं. १ को स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणमा शुभकृति कन्स्ट्रक्सनबाट २ लाख ३० हजार ८६२ रुपैयाँ र आभा निर्माण सेवासँग ४४ हजार १५७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै नगरपालिकाले विना प्रतिस्पर्धा परामर्शदाता छनोट गरी रकम भुक्तानी गरेको पाईएको छ। यसरी विना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको परामर्शदातालाई ३१ लाख ४६ हजार ७९६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि नगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गरेको हो।शिलापेपरबाट