अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूका विरुद्धमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
१ अर्ब ४७ करोड १० लाख बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आयोगले दुई वटा वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा ऋण लिएको थियो। यही रकमले ती दुई जहाज खरिद गरिएका थिए।
मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शङ्कर अधिकारी पूर्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना, सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडी लगायत ६ जना बिदेसी नागरिकलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही दुई पटक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए। अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री भएका उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन। कंसाकार भने अहिले कुनैपनि सार्वजनिक पदमा छैनन्।
वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया पाँच वर्ष अघि सुरु भएको थियो। यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बित्तिकै अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। तर त्यतिबेला अख्तियारले उजुरी माथिको छानबिनमा तदारुकता देखाएन।
अख्तियारले गत मङ्सिर २१ गते एकाएक सूचना निकालेर विमान खरिदका लागि छनौट गरिएका विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानमा बोलायो। त्यहीबाट यसको छानबिनले तीव्रता पाएको हो।
अख्तियारले यसबीचमा यो प्रकरणबारे गहन अनुसन्धान गरिरहेको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्ष अघि थप दुई वाइडबडी विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको पालामा भएको थियो। यो निर्णयसँगे निगमले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्यो। विदेशी कम्पनी छनौटको प्रक्रिया अघि बढायो। यही क्रममा निगमले अमेरिकाको ‘एएआर इन्टरनेशनल’ लाई छनौट गर्यो।
यो कम्पनीसँग खरिद समझदारी (एमओयु) गर्दा थप दुई वटा कम्पनीलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराइयो। निगमले जर्मनको एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइपर्लाई एरोजलाई पनि सामेल गरायो। यसपछि तीन वटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनेपछि खरिदबिक्री सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। यी तीन वटा विदेशी कम्पनीले आयरल्यान्डको हाइपर्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे।
वायु सेवा निगमले त्यही कम्पनीसँग जहाज खरिद सम्झौता गरेको थियो। जहाज तयार भएपछि निगमले जर्मनीकै अर्को कम्पनी नटर्न रोज फुलब्राइटसँग रकम भुक्तानीको सम्झौता गर्यो। यही कम्पनीको खातामा निगमले रकम भुक्तानी गरेको थियो। उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुई वटा वाईडवडी विमान खरिद गरेर २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको हो।
उल्लेखित खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएको थियो। सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ। प्रतिवेदनले निगम र आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबिचको कारोबार अपारदर्शी भएको ठहर गरेको थियो।
