सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार विल विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्तबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर कमिशनको चक्करमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, डोल्पा र हुम्लाले १९ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । डोल्पाको कार्यालयले धुपीरुखदेखि चौपारीसम्म सिंचाई योजनाको दररेट विश्लेषण गर्दा फर्माको नर्म्स अनुसार प्रति घन मिटर रु ६४८ दर हुनुपर्नेमा १ हजार ६ सय ६७ कायम गरी १ हजार १९ का दरले उपभोक्ता समितिलाई ५२५.५ वर्ग मिटरको ५ लाख ३६ हजार रकम बढि भुक्तानी दिएको हो ।
यस्तै डोल्पाकै कुलमुरा देखि जुफालसम्मको सिंचाइ योजनाको रू.१८ लाख ४३ हजार भुक्तानी त्गरेकोमा कुल १३५ मिटर कुलो निर्माण भएकोमा १५६ घनमिटरको खन्ने काम उपभोक्ताले गर्ने उल्लेख गरिसकेपछि पुनः कार्यालयले भुक्तानी गर्ने रकम थप गरी १५६ घनमीटरको प्रति घनमिटर १ हजार ६६७ का दरले २ लाख ६ हजार र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, हुम्लाले १५ सिंचाइ योजनाको खर्च गर्दा दर तथा परिमाण फरक पारी १९ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले नियम विपरीत खानेपानीको फिटिङ्गस् खरिदका लागि ३ करोड ५९ लाख ६६ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजारसमेत समावेश गरेको छ ।
सामान खरिदका लागि ६ प्याकेजमा बोलपत्र आव्हान गरेकोमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३ करोड ५६ लाख ५ हजारको खरिद सम्झौता गरी ३ करोड ७ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको हो । सामान खरिदमा कानुन प्रतिकूल हुने गरी ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ५ लाख ४० हजारसमेत ४६ लाख ९१ हजार समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिकलाई कारवाही हुनुपर्ने हो ।
युगन्युजबाट
