☰ open Loading... 24 July 2024|  

कर्णालीमा योजनामा डुब्लिकेशन गरी दोहोरो भुक्तानी
पश्चिम नेपाल   | ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १६:०८

एउटै प्रकृतिको काममा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कर्णालीमा योजना डुब्लिकेशन हुने गरेको पाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले कार्यान्वयन गरेका तीन योजना डुब्लिकेशन भएका हुन् ।

एउटै योजनामा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन भएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टबाट खुलेको हो । जुम्लामा कार्यान्वयन भएका तीन वटै योजनामा संघीय र कर्णाली सरकारले दोहोरो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । हरेक बर्ष यसरी डुब्लिकेशन हुने योजानमा राज्यको अर्बौको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

संघीय जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जुम्लाको गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द, रिपरातामाटा सिँचाई आयोजना र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सदरमुकाम स्थित खलंगा खानेपानी आयोजनामा बजेट छुट्याएकोमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले पनि सोही योजनामा बजेट हालेको हो ।

संघीय सरकारबाट गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द निर्माणका लागि २० लाख रकम प्राप्त भएकोमा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन हुने गरी प्रदेश सरकारले पनि सोही योजनामा ५५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट रिपरातामाटा सिचाइँ आयोजनाका लागि ४० लाख रकम विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारबाट सोही योजनामा दोहोरो हुने गरी ७ लाख ५० हजार रकम छुट्याउर डुब्लिकेशन गरिएको हो । खलंगा खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड ८० लाख बजेट प्राप्त भएकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि सो योजनामा पाँच लाख रकम दोहोरो स्रोत हुनेगरी विनियोजन भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को बुँदा ३ (९) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा संचालन हुने तथा समपुरक अनुदानतर्फका बाहेक अन्य आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले तीन वटै योजनामा संघीय अनुदान तथा प्रदेश अनुदानबाट बजेट विनियोजन भई स्रोत अनुसार छुट्टा छुट्टै लागत अनुमान, खरिद सम्झौता, नापी, मूल्याङ्कन कागजात तयार गरेको छ ।

एउटै उपभोक्ता समितिसँग दुई पटक सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गराएको कार्यालयले नहरको चेनेज समेत खुलाएको छैन । दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो । तर यस्ता कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुधार ल्याउन सकेको छैन । वर्षेनी डुब्लिकेशन हुने गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।

युगन्युजबाट