राजनीति

योजना छनोट गर्न कानुन बनाउँदै प्रदेश सरकार

प्रकाशित मितिः २२ माघ २०८१, मंगलवार ११:३९

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनोटका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन, दोहोरोपना हुन नदिन, योजनाको दुरूपयोग हुन नदिन कानुन ल्याउन लागिएको हो। ‘आगामी वर्षदेखि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योजना छनोट ऐन बनाउँदै छौं’, मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले भने, ‘

प्रेस चौतारी दैलेखको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन

प्रकाशित मितिः २१ माघ २०८१, सोमबार १७:२१

दैलेख ः प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा दैलेखको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ । सोमबार सम्पन्न शाखाको ७ औँ जिल्ला अधिवेशन मार्फत उदयराज अधिकारीको अध्यक्षतामा नौ सदसिय जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत चयन भएको हो । जिल्ला कमिटीको खुल्ला उपाध्यक्षमा पृथ वयलकोटी, महिला उपाध्यक्षमा पानसरा सिंह, सचिवमा यामराज विष्ट, कोषाध्यक्षमा रमेश भट्टराई, सहसचिव खुल्ला खगेन्द्र खड्का, समावेशी हिमेन्द्र विश्वकर्मा चयन भएका छ

माओवादीले गर्‍यो कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

प्रकाशित मितिः १३ माघ २०८१, आईतवार १७:०६

वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कार्यक्रम अलपत्र पारिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका जनतालाई रोजगारी दिने गरी अघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । लगत्तै अन्य माओवादी सांसदहरु पन

कर्णाली प्रदेशसभा: जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरकारको धारणा माग

प्रकाशित मितिः १० माघ २०८१, बिहीबार १९:५१

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राख्नुपर्ने बताएका छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका इलमा निर्माण हुने आयोजनाको यसअघिको प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः ठेक्का आव्हान भएको बताउँदै यो आयोजनाका विषयमा प्रदेश सरकारले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । जगदुल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी छ । सांसद विष्

कर्णाली प्रदेशसभा : दुई वर्षमा तीन कानुन पारित

प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार २०:४८

कर्णाली प्रदेशसभाले पुस १८ गते दुई वर्ष पुरा ग¥यो । ४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएपछि पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता चार अधिवेशन र ९८ बैठक सम्पन्न भए । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले बजेट आश्रित विधेयकबाहेक तीन वटा कानुन मात्र पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेको छ

कर्णाली प्रदेशसभा: संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुँदै

प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार २०:४४

लामो समयदेखि रिक्त तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार विषयगत समिति मध्ये तीन समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५, सामाजिक विकास समिति साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति बैशाख १८ देखि नेतृत्वविहीन छन् । चार मध्ये विधायन समिति मात्रै नेतृत्वविहीन छैन । समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरूका बैठक बस्न सकेका छैनन् । लामो स

मुख्यमन्त्री कँडेलले बेइमानी गरेको प्रतिपक्षको आरोप

प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार ०७:४२

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेइमानी गरेको आरोप लगाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्माले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बेइमानी गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गरेको कागज मेरो खल्तीमै छ,’ उनले भने, ‘के रोजगारी दिने कुरा गलत हो ? बेठिक थियो ? समयमै गर्न

कर्णाली सरकारबाट बाहिरिन सक्ने कांग्रेसको चेतावनी

प्रकाशित मितिः ७ माघ २०८१, सोमबार २१:३१

सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेबीच भित्रभित्रै बढिरहेको असमझदारी सदनमा छताछुल्ल हुन पुग्यो। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् सरकारबाट बाहिरिन सक्नेसम्मको चेतावनी दिए । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमबार बस्यो । र, बैठकलाई लामै सम्बोधन गरेका शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए । सरकारमा आफू

जागिरेले कर्णालीमा जीवन निर्वाह भत्ता नपाउने

प्रकाशित मितिः ३ माघ २०८१, बिहीबार ११:४६

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांता भएकाहरू सरकारी जागिरे अथवा सेवा निवृत्त भएकाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जीवन निर्वाह भत्ता नपाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८१ मा सरकारी जागिरे र निवृतिभरण खाइपाइ आएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि निकायमा रोज

एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा : सचिव भट्टराई

प्रकाशित मितिः ३ माघ २०८१, बिहीबार ०८:१०

काठमाडौं ।नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको बताएका छन् । बुधबार दोलखाको चरिकोटमा प्रेस चौतारी नेपाल दोलखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले अहिले शेयर बजार सकारात्मक भएको बताए । यसबाट शेयर बजारका लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको भट्टराईको भनाइ छ । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइ