☰ open Loading... 20 May 2024|  

भारतले नेपालका नदीहरु किन कब्जा गर्न चाहान्छ ?
  | १८ भाद्र २०७३, शनिबार १०:५०

नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा संसारको दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिन्छ । तर राष्ट्रिय हित अनुकुलको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नहुँदा आफ्नो देशको जलस्रोत हामी आफैले आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।

हाम्रो देशको जल सम्पदा माथिको विदेशी, खास गरी भारतिय गिद्धे दृष्टि दिनदिनै गाढा हुँदै गई रहेको छ । जलस्रोत लगाएत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी वन्न सकिन्छ भन्ने परिजीवि एवंम् दास मानसिकताले र प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई लुछन दिन मै राष्ट्रिय हित देख्ने परिपाटीले जन्माउको राष्ट्रिय आत्म समर्पणवादी चिन्तन एतिवेला संक्रमण रोग जस्तै फैलिएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु आफुलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर राजनीति गर्दछन । देशको भाग्य र भविश्य कस्तो बनाउने ? भन्दा पनि वर्तमानमा कसरी राजनीतिक ब्यापार नाफामूखी बनाउने भन्ने चिन्तन हावी छ ।

kabi

सत्ता प्राप्त गर्न वा टिकाउन भारतलाई नरिजाउने हो भने ठीक हुँदैन भन्ने पुरातनवादी, पराधिन, दास मानसिकता रहेको छ । यसै कमजोरीलाई भारतले राम्ररी बुझेको छ । अव विश्वको लडाँइ पानीको लडाँई हो ।

भारतले आफ्नो मूलुकमा अवको ५० वर्ष पछि खाद्यान्न र पानीको अभाव भयाभह हुने संकेत देखेको छ ।

त्यसको परिपूर्ती नेपालका नदी नाला नहडपेसम्म संभव छैन । फलतः भारतले नेपालका नदीनालाहरु कुनै न कुनै प्रकारले कब्जा गर्न चाहान्छ ।

भारतमा सन् २०५० सम्म त्यहाँको जनसंख्या १ अरव ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसका लागि न्युनतम ४५ करोड मेट्रीकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ ।

त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । यसरी भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदिनालाको मुल श्रोत पुर्वमा छ । त्यस्तै खेति योग्य जमिनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१% छ भने पानी ६४% छ ।

तर दक्षिण भारतमा जमिन ३५% रहेको छ भने पानी उपलब्धता १९% रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर पुर्वमा बग्ने नदिहरुको पानी दक्षिण पश्चिम लैजाने योजनामा जुटेको छ ।

यि नदिहरुको बाँध बाँधी बाढि नियन्त्रण गरी खाने पानीको आपुर्ति सहित बाढी ग्रस्त क्षेत्रका भुभागलाई खेति योग्य बनाउने र राजस्थानको मरुभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत लागि परेको छ । त्यो हो जडान योजना । भारतको यो नदि जडान योजना संसार भरी कै अति विवादास्पत एवंम् महत्वाकांक्षि योजनामा पर्दछ ।

पहिलो उद्देश्य भारतमा खाने पानी आपुर्ति गर्नु हो । त्यसका निम्ति भारतको खाने पानी समस्या व्यहोरेको १०१ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । खाने पानीको समस्या ति महानगर पालिका सहित १५० जिल्लामा छ ।

चीनको ३ घाँटी परियोजना (लालझण्डा नहर) टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजना जस्तै नेपाल, वंगलादेश, तिब्बत, भुटान सम्मको र सम्पुर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुँदै मरुभुमीकरण भएको राजस्थान देखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरुको खाने पानी समस्या समाधान गर्न, बाढि नियन्त्रण गर्न र सिंचाई कल, कारखाना सफाई र सुख्खा क्षेत्रमा हरीत क्रान्ति ल्याउने उद्देश्य द्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो ।

यसको पहिलो उद्देश्य भारतमा खाने पानी आपुर्ति गर्नु हो । त्यसका निम्ति भारतको खाने पानी समस्या व्यहोरेको १०१ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । खाने पानीको समस्या ति महानगर पालिका सहित १५० जिल्लामा छ ।

दोस्रो समस्या बाढिको हो । भारतमा ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढिको कारण जलमग्न हुने गरेको छ । त्यसमा बाढिबाट जोगाउँदै उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्नु चुनौति पुर्ण छ । तेस्रो समस्या हो सिंचाईको भारतमा हाल ७ करोड ३० लाख हेक्टर जमिन सिंचित छ । १८ देखि २० करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।

सन् २०५० सम्म भारतमा १ अरव ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान छ । जनता संग न्युन जमिन छ र प्रतिव्यक्ति १ दशांक हेक्टर भन्दा कम जमिन हुनेछ । त्यति जनसंख्यालाई धान्न ४५ करोड मेट्रीक्टन अन्न न्युन रुपमा उत्पादन गर्नु पर्दछ । त्यति अन्न उत्पादनका लागि १६ देखि १८ करोड हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्न जरुरी छ ।

भारतको २०७ जिल्ला मुख्यतः गुजरात र राजस्थान जस्ता मरुभूमिकरण भईरहेका जमिनबाट (६ फिट वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्था स्थानहरुबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशा तर्फ मानिसहरु लागि रहेका छन् ।

करीव ४ बर्ष अघि केन-वेतवा नदिबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४००० मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ ।

निर्जल भैरहेका ति जमिनमा हरीत क्रान्ति ल्याउन र मानव बस्तिमा रुपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ । नदि जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ६० लाख मानव रोजगारीको श्रृजना गरी राष्ट्रिय आय (जिडीपी) ४% वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी ९ बर्ष सम्ममा भारतमा विद्युत माग ३ लाख ५० हजार मेघावाट रहेको छ । भारतले जव की विगत ६० बर्षमा विद्युत जडित क्षमता १ लाख ४० हजार मेगावाट पु¥याएको छ । अवको ९ बर्ष भित्र १ लाख ४० हजार मेघावाट थप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् १९७२ देखि शुरु भएको नदि जडान योजनाको बहसलाई टुङ्गयाउदै सन् २००२ को राष्ट्रपतिको भाषण र सुप्रिमकोटको न्यायिक सक्रियताबाट ९ बर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी उर्जा मन्त्रि सुरेश प्रभुको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी अघि बढाउन ११२ अरव डलरबाट २०० अरव डलर सम्मको व्यवस्था गरी काम शुरु गरेको छ ।

करीव ४ बर्ष अघि केन(वेतवा नदिबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४००० मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ ।

भारतले १०० दिने मनसुनी बर्षालाई ३१५ दिन नै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप वृहत नदी जडान योजना अघि सारेको छ । यस योजना अन्तरगत नेपाल, पुर्वोत्तर भारत , बंगलादेशका उत्तर खण्डका उच्च बाँधहरु निर्माण गरी पानीलाई भण्डारन गर्न ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ ।

नेपालका ठूला नदीहरु कर्णालीलाई ४३१ कि.मी. लामो नहर मार्फत यमुनामा जोडी पश्चिम तर्फबाट दक्षिण लिने र कोशी नदिलाई ९३२ कि.मी. दक्षिण लगेर महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ ।

त्यसै गरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पु¥याएर सावरमति नदिमा जोडिने छ । त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरुलाई कोशी – मेची, कोशी– घाघरा, गण्डक–गंगा, घाघरा–यमुना र शारदा–यमुना गरी सम्पुर्ण नदीलाई योजना भित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिले सम्म न जानकारी गराएको छ न त सहमति नै लिएको छ ।

यो आयोजनाबाट भारतले बर्षाको पानी संचय गरी बर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिन र हिउँदमा सिंचाईका लागि उक्त पानी भारतमा लैजानु हो ।

यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी बर्षालाई ३१५ दिन नै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप वृहत नदी जडान योजना अघि सारेको छ । यस योजना अन्तरगत नेपाल, पुर्वोत्तर भारत , बंगलादेशका उत्तर खण्डका उच्च बाँधहरु निर्माण गरी पानीलाई भण्डारन गर्न ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ ।

मनसुनी बर्षा भण्डारनका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भ मानेको छ । नेपालका ठूला जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ ।

भारतले बाँध्ने जलाशययुक्त उच्च बाँध पन्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेती, बुढि गण्डकी र कोशीमा बन्ने बाँधले नेपालका २१ जिल्लाका ४१२ गाउँ पुरै, १३८ आँशिक र २८१ केही डुब्ने छन् । ६४,८०० हेक्टर जमिन जलाशय बन्ने छ र ३० देखि ४० हजार मेट्रीकटन अन्न उव्जनीमा कमी आउने छ ।

यसरी आफु बाढी बाट बच्न, खानेपानी र खाद्यान्नको संकट समाधान गर्नका लागि भारतले नेपालका नदीहरु कब्जागर्ने मुख्य रणनीति अपनाएको छ । यदि नेपालका शासक र जनताहरुले यो तथ्यलाई बुझेनन् भने भविष्यमा नेपालको राष्ट्रियतामा समेत संकट पैदा हुने स्थिती देखिन्छ ।

यसरी भारतले नेपालका नदीनालाहरु कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको छ । यस्तो हस्तक्षेपकारी नीति रोक्न नेपाली शासकहरुले सक्दैनन। यसका लागि नेपाली देशभक्तन जनताको जनआन्दोलन अपरिहार्य छ ।

राष्ट्रियताको रक्षा नारामा मात्र सिमित बनाएर हुँदैन । राष्ट्रियताको रक्षा गर्न शसक्त आन्दोलनको जरुरी हुन्छ । आवश्यक परे बम बनेर पड्कन सक्नु पर्छ ।