☰ open Loading... 18 April 2024|  

स्थानीय तहको पुनः संरचना किन कागजमा मात्र हुँदैछ ? (विशेष रिर्पोट)
  | १३ कार्तिक २०७३, शनिबार १४:०६

परिचयः
विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ । करीब १३ करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत शृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । पश्चिम नेपालको बुटवलक्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरू भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ । अथ र्वपरिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि इसापूर्व ५००–६०० को बीचमा यसको निर्माण भएको मानिन्छ । यसमा नेपाललाई कामरू, विदेह उदुम्बर, अवन्ती र कैकय देशहरूसँगै राखी चर्चा गरिएको छ । मूल सर्वास्तिवाद, विनयसङ्ग्रह नामको बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ । यसमा भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू ब्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ ।

महाभारत वनपर्वमा नेपाललाई विषय (जिल्ला) को रूपमा वर्णन गरिएको छ । जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र तथा कौटिल्यको अर्थशास्त्र (ई.पू. चौथो शताब्दी) ले पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहावाद अभिलेखमा नेपालको उल्लेख ‘छिमेक राज्य’ को रूपमा गरेका छन् भने त्यसपछिका प्रायः सबै श्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेका छन् ।

नेपालका शिलालेखहरूमा भने वि.सं. ५६९ को टिस्टुङ अभिलेखमा पहिलोपटक नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ । यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै ‘नेपाल’ नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ।

नेपाल नामकरणको आधारः नेपाल नाम प्राचीनकालदेखि नै प्रचलित छ । लिच्छविकालमा विस्तारित यो नाम मल्लकालमा काठमाडौँ उपत्यका र वरपरिमात्र सीमित रह्यो । एकीकरण पश्चात् काठमाडौँ राजधानी भयो र ‘नेपाल’ शब्दले आजको नेपाल राष्ट्रलाई नै बुझाउन थाल्यो । नेपाल नामको बारेमा ब्युत्पत्ति, विभिन्न भाषा, जाति, वंशावली र प्राचीन ग्रन्थहरूका आधारमा वर्णन गरिएको पाइन्छ । त्यसबारे भिन्नै चर्चा गरौंला ।
राजनीतिक परिर्वतनः
नेपालको प्राचीन सभ्यता देखी २००७ सालसम्म प्राय सँधैजसो मध्ययुगिन वंशिय सामान्ती राजतन्त्रले शासन संचालन गर्दै आयो । जग्गाको भू–पति बनेर जनतालाई मूख्य रुपमा शोषण गर्ने शोषणकारी, दमनकारी ब्यवस्था थियो त्यो समयमा । राणा शासन पनि यहि ब्यवस्था अन्तर्रगतको एउटा ब्यवस्था हो । तर दिनानु दिन जनतामा सचेतना पलाउँदै जाँदा राणा शासनको अन्त्य भई २००७ सालमा सिमित प्रकारको भए पनि प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यती खेरको तुलनात्मक रुपमा त्यो ब्यवस्था प्रगतिशील नै मानिन्थ्यो । तर २०१७ सालमा उक्त ब्यवस्थालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले खोसेर नेपालमा निर्दलिय प्रजातन्त्रको अभ्यास शुरु गरे । जनताले यसका विरुद्ध निरन्तर रुपमा एक वा अर्को प्रकारले संघर्ष गर्दै रहे ।

फलतः २०४६ सालमा नेपालमा वहुदलिय ब्यवस्था स्थापना भयो । तर आन्दोलनरत पार्टीहरुले राजाका सिमित प्रकारका अधिकार खोसे पनि अन्तिम र निर्णायक अधिकार खोस्न सकेनन । जनतालाई जनताको शासन आएको बताए पनि कानुनी रुपमा संविधानभन्दा माथि राजालाई राखियो । यति बेला पनि जनता एक प्रकारले ठगिन पुगेका थिए । संविधानभन्दा माथि राजा राखिएको छ, जनता पूर्ण रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाछैनन भन्ने कुरा नेपालको एउटा मात्र पार्टी नेकपा(मसाल) ले मात्र गरेको थियो । इतिहासले यहि कुरा पुष्टि गर्दछ ।
२०४६ साल पश्चात जब नेपाली काँग्रेसले विजय हात पा¥यो,ततपश्चात उसले जनतालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारलाई झन बढवा दिने, कम्युनिष्टलाई दवाउने शैली अपनाउन थाल्यो । क्रान्तिकारी धार भनेर चिनिने वामपंथी पार्टी नेकपा एमाले पनि त्यो भन्दा भिन्न रुप देखाउन सकेन । यसैको जगबाट २०५२ सालमा माओवादीले शसस्त्र आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । जुन आन्दोलन कम्युनिष्ट पद्धती र शैलिभन्दा पृथक भएकाले करिब ११ वर्ष पछि देशमा हत्या,हिसां र अराजकताको बीउ रोप्दै २०६२ सालतिर यहि पूँजीवादी संसदीय ब्यवस्थामा फर्कन बाध्य भयो । उसले आफ्ना जनसेनाहरुलाई क्यान्टोनमेनमा थक्कायो भने शसस्त्र युद्धलाई तिलान्जली दिएर संसोधनवादमा भासिन पुग्यो । यति मात्र होइन, अहिले आएर नेपालको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संसोधन गर्न लगाएर माओवादीले नै विदेशीको इसारामा(युनडिपी र भारत) नेपाली जनता र नेपालका कुनै पनि आन्दोलनले माग नगरेको संघीयताको विष वृक्ष रोपण ग¥यो । अँझ जातिय राज्यका कुरा उठाएर सदियौं देखीको अनेकता बीचको एकतामा खलल पु¥याउने, अखण्ड नेपाललाई विखण्डनमा पार्ने र एक वा अर्को प्रकारले नेपाललाई सिक्कीमिकरण वा नाईजेरिया, इथोपिया बनाउने खेलमा अहिले पनि लागिरहेकोछ । यसैको नयाँ नाम राज्य पूर्न संरचना भन्ने गरिएको छ र नेपालको संविधान २०७२ मा यिनै विष वृक्ष रुपी खाकाहरु कोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा आवरणमा यति धेरै राजनीतिक परिर्वन भए, ब्यवस्था परिर्वतन भए तर जनताका आधारभूत समस्या उस्ताका उस्तैछन । पछिल्लो समयमा सामान्ती, भ्रष्ट केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य भई संविधानसभा मार्फत गणतन्त्र स्थापना त भएको छ तर यसको संस्थागत विकास हुने हो वा होइन ? यो गम्भीर र सोचनिय विषय बनेको छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको अर्थ, बहस र बुझाई

यसको अर्थ आफैमा खुल्ला छ । पुनः संरचना भन्नासाथ केही चीज छ, त्यो चीजको हेरफेर गर्ने अर्थात नमिलेका कुराहरु मिलाउने सिलसिला नै पुनः संरचना हो । यो आम सवाल भयो तर राज्य पुनः संरचना भनेको मूख्य कुरा अधिकार तल्लो निकायसम्म प्रत्यायोजन गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने, मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने सिलसिला हो । वर्तमान समयमा राज्य पुनः संरचना गर्नुको मुल कारण नेपालमा सामान्ती, भ्रष्ट केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनताले अधिकार र सेवा सुविधाबाट बन्चित भए, ती जनतालाई अधिकारका साथ साथै काम काजलाई सहज पार्न तथा तल्ला निकायहरुमा बढिभन्दा बढि अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरी गणतन्त्रलाई मजबुद पार्नु हो । यो कदम स्वभाविक पनि छ । यसबारे यति नै चर्चा गर्दा सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यो भन्दा थप कुराहरु कोट्याई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

अर्को कुरा स्थानीय तहको पुनः संरचना जिल्लाका केही सिमित नेताहरु सदरमूकाममा बसेर जिल्लाको नक्सा हेरेर त्यही नक्सा भागबण्डा लगाउने कार्य भईरहेकोछ । यो कार्यले के संकेत गर्दछ भने स्थानीय तहको पुनः संरचना केही सिमित नेताहरुको स्वार्थ पुरा हुने गरी गरिदैछ र यसले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो नकारात्मक असर पार्नेछ ।
अब र¥यो पुनः संरचनाका लागि बहसको विषय । यो विषय आदिम साम्यवादी युगदेखी अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । समय र परिस्थिती अनुसार पुनः संरचना भई नै रहेको छ । अब उपरान्त पनि पुनः संरचनाको विषय र बहसको अन्त्य हुनेवाला छैन । तथापी नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनः संरचनाको बहस अलि जोडतोडका साथ चल्न थालेको कही वर्ष मात्र भएको छ । यसको मतलब २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात यो बहसले ब्यापकता पाएको छ । समय परिर्वतनसितै राज्यको पुनः संचना भएन भने देश या त यथास्थितीमा रहन्छ या त प्रतिगमनको दिशातर्फ अघि बढ्दछ । तसर्थ जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई सामाधान गर्नका लागि राज्य पुनः संरचना पनि एउटा विधि हो । राज्य पुनः संरचना राजनीतिक आधारमा मात्र गर्नु राम्रो होइन । अर्को कुरा राज्य पुनः संरचना गर्दा सबै पक्षको ख्याल गरिएन भने देशमा क्षेत्रीय, जातिय, धार्मिक आदि दंगा फैलने र राज्य नै टुक्रने वा नरहने पनि स्थिती आउन सक्दछ । यसको अलवा प्रतिगमनकारीहरुले शासन हत्याउने, विदेशीहरुले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरी उपनिवेश कायम गर्नेसम्मका समस्याहरु आउन सक्दछन । तसर्थ यस्ता प्रकारका खतराबाट मुक्त हुनका लागि यो विषयमा गम्भीरता अपनाउनु पर्दछ ।

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा तीनवटा शक्तिहरु देखा परेका थिए । पहिलो शक्ति पुरानो प्रतिगमनकारी शक्ति थियो । जसले शासन संचालन गरि ब्यापक दमनकारी नीति अपनाईरहेको थियो । दोस्रो, जंगलबाट सिंहदरबारमा फर्कनका लागि दिल्लीमा बाह्र बुँदे सम्झौता गरि न जंगल न सिंहदरमा थियो । तेस्रो, जनआन्दोन २०४६ सफल पारेको शक्ति थियो । यो शक्तिले सडक आन्दोलन गरी राजतन्त्रको अन्त्यको अन्तिम लडाँई लडिरहेको थियो । यी तीनैवटा शक्तिका अलग–अलग चाहानाहरु थिए तर परिस्थितीले जंगलबाट आएको शक्ति र सिंहदरबारबाट सत्ताच्युत भएको शक्तिलाई एकीकृत पा¥यो ।

केही साझा धारणाहरु बने । त्यस कारण २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल भई देशमा पहिलो पटक राजा विनाको गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधानसभाको चुनाव मार्फत नयाँ संविधान समेत जारी भयो । संविधान जारी नहुँदै राज्य पुनः संरचनाको विषयमा विदेशी चाहानाले ठाउँ बनाउन सफल भयो । त्यो ठाउँ भनेको संघीयताको विषय हो । नेपालका कुनै पनि जनआन्दोलनहरुमा माग नगरिएको, नेपाली जनताले कहिल्यै नचाहेको र थाहा नपाएको संघीयता नेपालको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संसोधनबाट राज्य पुनः संरचनाको विषय बनेर अंकित भयो अर्थात त्यो कुरा संविधानमा लिपीवद्ध बनाईयो । माओवादीको बल मिचाँई, मधेशीको अराजक आन्दोलन र एमाले, काँग्रेसहरु तिनै मधेशवादी र माओवादीका सति गए पछि संघीयताको विष वृक्ष नेपालमा राज्य पुनः संरचनाको विषय बनेर नयाँ रुपमा देखा पर्न सफल भयो । झट्ट सुन्दा विषयवस्तु राम्रो लागे जस्तो र देशमा राज्य पुनः संरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको परिस्थितीमा यो विषयले ठाउँ पायो ।

वास्तमा यो नेपाली जनताको चाहाना नभई सिधा र सोझो तथा वास्तविक अर्थमा भारत र युरोपियन युनियनको चाहाना अनुरुप संघीयता नेपालमा चोरबाटोबाट भित्रीएको हो । नयाँ पन दिए जस्तो गरेर सिंहदरबार प्रवेश गर्नका लागि माओवादीले यसलाई मूख्य हतियार बनाएको हो । यस बारे यति नै मात्र चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।
विश्वमा दुई प्रकारका शासनपद्धती अवलम्बन भएकाछन । पहिलो एकात्मक शासन पद्धती र दोस्रो संघात्मक शासन पद्धती । सिद्धान्ततः संघीय शासन पद्धती आफैमा नराम्रो होइन । तर यो कुन अवस्था, कसरी र किन लागु हुन्छ ? भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन भए पछि मात्र लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निश्कर्ष निकाल्नु पर्दथ्यो । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको शुक्ष्म अध्ययन, छलफल गर्नु पर्दथ्यो । तर नेपालमा यसो गरिएन माओवादीलाई युरोपियन युनियनले र मधेशी क्षेत्रीयतावादी दललाई भारतले हातमा लिएर उनीहरु मार्फत संघीयता लागु गराउने प्रयत्न ग¥यो र संविधानमा त्यो विषय प्रवेश गराउन सफल भयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा माओवादी र मधेशवादी तथा अतिजातीवादीहरुले सामान्ती, भ्रष्ट केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र एकात्मक राज्य प्रणाली एउटै पद्धती हो, जनता राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका हुन भन्ने जुन भ्रम श्रृजना गरे त्यो भ्रममा जनता परे, काँग्रेस र एमाले उनीहरुको सति गए । तत्पश्चात यो विषय संविधानमा उल्लेख भएर आयो । जनतालाई झुक्काउने काम भयो र बुझाईमा भ्रम उत्पन्न भयो । शासन पद्धतीका बारेमा थोरै चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखा परेको छ । आम जनतालाई यो कुरा बुझाउनु पर्ने जरुरी छ ।

माओवादी, मधेशवादी र अतिजातीवादीहरुले तीनवटा कुरामा जनतालाई ब्यापक भ्रम फैलाएकाछन । पहिलो कुरा जनताले राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका हुन । दोस्रो कुरा सामान्ती भ्रष्ट केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक एकात्मक शासन प्रणाली एउटै हो । तेस्रो कुरा संघीयतामा समावेशिता हुन्छ । यस प्रकारको भ्रमको खेतीमा जनता अल्मलिन पुगे । भारत र युरोपियन युनियनले पैसाको खोलो बगाए । वास्तवमा पहिलो कुरा हामी सबै यो कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ कि नेपाली जनताहरुले राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका होइनन, विश्वमा राज्य नपाएर जनता उत्पीडनमा परेको अहिलेसम्मको इतिहास नै भेटिदैन । तसर्थ राज्य नपाएर जनता उत्पीडनमा परेका हुन, अधिकारबाट बन्चित भएका हुन भन्ने कुरा नै सत प्रतिशत गलत छ ।

अर्को कुरा सामान्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र प्रजातान्त्रीक राज्य प्रणाली एउटै विषय होइन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा अघिको शासन प्रणाली सामान्ती केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो । यो प्रणालीको मूख्य विशेषता कुनै एक वंशले निरन्तर शासन संचालन गर्ने, भाई भारदारहरुले केन्द्रबाट सोझै शासन गर्ने र अधिकार तलसम्म प्रत्यायोजन नगर्ने पद्धती हो । जसका कारणले जनता रैती बनेका थिए । अर्को कुरा प्रजातान्त्रिक एकात्मक शासन प्रणाली भनेको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय श्वायत्तता प्रदान गर्ने पद्धती हो । एकात्मक शासन पद्धतीको अर्को रुप समावेशिता पनि हो ।

सामान्ती केन्द्रकृत शासन पद्धती र प्रजातान्त्रिक एकात्मक शासन पद्धती बीच यति ठूलो अन्तर हुँदा हुँदै पनि यी दुई एउटै विषय हुन भनेर जनतालाई जुन भ्रम फैलाइएको छ, त्यो सरासर पूर्ण रुपमा गलत छ ।
अर्को विषय संघीय शासन ब्यवस्था भनेको के हो ? यस बारे थोरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । छलफल र गहिरो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा तीन कारणले संघीय शासन ब्यवस्था लागु गरिएको छ । पहिलो कुरा, अलग–अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरु एक गठ भई अन्तराष्ट्रि स्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि संघीयतामा गएकाछन । अर्थात युनियनको रुप दिएकाछन । अमेरिका यसको उदाहरण हो । शुरुमा ३० वटा अलग राज्यहरु एक भएर विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न संघीय ढाँचा अनुसार युनियन बनाएका थिए भने अहिले ५० वटा राज्यहरु एक भएर युनियन बनाएकाछन र विश्वमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने प्रयास गरिरहेकाछन । दोस्रो कुरा, देशमा जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक युद्ध भई देश टुक्रिने अवस्थामा पुग्नै थाल्यो भने देश टुक्रिनबाट बचाउन संघीयतामा गएकाछन । सुडान, नाइजेरिया यसको उदाहरण हो । ती देशहरुमा जातिय विग्रह उत्पन्न् भयो ।

त्यो जातिय विग्रहका कारण देश नै नरहने स्थिती श्रृजना भए पछि देशलाई बचाउन संघीयता लागु गरिएको छ । तथापी तीन जातबाट शुरु भएको युद्ध अहिले ३६ वटा राज्यमा पुग्दा पनि त्यो लडाँई साम्य भएको छैन । तेस्रो कुरा, कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रमा कुनै शक्ति राष्ट्र विभिन्न वाहानामा प्रवेश गरेर उपनिवेश कामय ग¥यो र त्यो उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि छरिएर रहेका प्रान्त, स्थानीय निकायहरु मिलेर एकीकृत शक्ति बनाई उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि संघीयतामा गएकाछन । जस्तैः भारत । भारतमा जब वृटिस साम्राज्यले उपनिवेश कायम ग¥यो तव त्यसलाई हटाउनका लागि १६,१७ वटा अलग अस्तित्वमा रहेका प्राप्त रुपी राज्यहरु एक भएर लडाँई लडेर र वृटिस उपनिवेशबाट मुक्त भए । यी तीनवटा कारण बाहेक अहिलेसम्म संघीयतामा जाने अरु कुनै कारणहरुको अभ्यास विश्वमा कतै गरेको पाँहिदैन । नेपालको सन्दर्भमा यी तीन कारण नै देखा परेकाछैन । यसको मतलव स्वीजरल्याण्डमा संघीयताको अभ्यास राम्रो भएको पनि छ । त्यसको वेग्लै कारण छ । पहिलो कुरा त्यो देश अलग–अलग टापुको रुपमा रहेको छ । जातिय हिसावले हेर्दा एकल जस्तै रहेको छ भने पूँजी र प्रविधिको अभाव छैन । तसर्थ त्यो देशमा संघीयताको संरचना टिकाउ भएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा अनेकता बीचको घनिष्ट एकताका कारण नेपाल अखण्ड रहन सफल भएको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक उपनिवेश नहुनुको कारण पनि यहि हो । विश्वको इतिहासमा यति धेरै जाति, सँस्कृति, भाषिक, धार्मिक मानिसहरु मिलेर बसेको कुनै पनि राष्ट्र छैनन । यहि हाम्रो नेपालको सबैभन्दा विशिष्ट पहिचान हो । यस्तो मिलेर बसेको समाजलाई आज टुक्रा टुक्रा पारेर संघीयताका नाममा देश विखण्डन गर्न खोजिदैछ । एक मधेश स्वायत्त प्रदेशका नाममा तराईलाई भारतीय महासंघमा सिमाउन खोजिदैछ । जनसंख्याका आधारमा राज्य पुनः संरचना गरेर विदेशी नागरिकहरुको वाहुलियता सधनमा कायम गर्न खोजिदैछ । नेपालका लागि यो विषय अहिले सबैभन्दा घातक र अभिसाप बनेर देखा परेको छ । यसका पछाडि गहिरो अध्ययन नगरेर धेरै मानिसहरु दौडिरहेकाछन र यसको मूख्य नेतृत्व माओवादी केन्द्र र सहायक नेतृत्व मधेशवादी दलहरुले गरिरहेकाछन । तसर्थ राज्य पुनः संरचनाको जुन खाका बाहिर आएको छ, यो खाकाले नेपालको अस्तित्व, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता नै समाप्त पार्ने दिशातर्फ उन्मूख भएको पाईन्छ । संघीयताका नाममा रोपिएको विष वृक्षको असर के हुने ? भन्ने बारे आम जनताको बुझाई उपरिसंरचनामा अधारित छ । आम जनतालाई हामीहरुले राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका हौ भन्ने भ्रम फैलाईएको छ भने उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने एउटा अचुक आधार संघीयता हो भन्ने भ्रम पनि त्यतीकै मात्रामा छरिएको छ । यो नै नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने मूख्य षडयन्त्र हो ।
के छ संविधानमा स्थानीय जनताका लागि अधिकार ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकामा केही कुराहरुको ब्याख्या गरेको पाईन्छ । उक्त संविधानको पेज नं. १४४ को अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी केही अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. संचालन, स्थानीय कर(सम्पत्ती कर, घर वाहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, ब्यवशाय कर, भूमीकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको ब्वस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सफाई, स्थानीय बजार ब्यवस्थापन,वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिचाँई, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको ब्यवस्था, स्थानीय अभिलेख ब्यवस्थापन, घरजग्गा धनिपूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन, पशु स्वाथ्य, सहकारी जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरुको ब्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याकं संकलन, कृषि प्रसारको ब्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद ब्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास । अहिलेको संविधानमा स्थानीय अधिकारहरु यिनै हुन, जुन अधिकार जनताले पहिले नै प्राप्त गरिसकेकाछन । यी विषयवस्तुलाई सरसरती अध्ययन गर्दा एक दुईवटा मात्र नयाँ कुरा थपिएकाछन ती हुनः घरजग्गा धनि पूर्जा वितरण, कर प्रणालीमा बढोत्तरी । यसको अलावा संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा पुरानै ढर्राकाछन । यस विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र नयाँ अधिकार पायौं भनेर मख्ख पर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।
राज्य पूनः संरचना गर्दा ध्यान दिनु पर्ने मूख्य कुराहरु के – के हुन ?
राज्य पुनःसंरचना गर्दा विशेष गरेर भूगोल विखण्डन गर्दा प्राकृतिक स्रोत र साधानको उचित बाँडफाँड, जनतालाई कामकागजको दृष्टिकोणले पहिलाकोभन्दा सुगमता, भाषा, धर्मको एकता विखण्डन नहुने गरी गरिनु पर्दछ । अधिकार शासकलाई होइन, जनतालाई प्रत्योजन गर्नु पर्दछ । नेपाली जनता राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका होइनन । अधिकार र राज्यको लाभांस नपाएर उत्पीडनमा परेका हुन । तसर्थ हामीले यो कुरा बुझन जरुरी छ । पहिलो कुरा पहाडि भेगमा ६ देखी ८ घण्टाको दुरिमा जनताले सेवा लिने ब्यवस्था गर्ने कुरा उठेको छ । यो कुरा प्रतिगमनकारी कुरा हो । अर्को कुरा केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर गाउँ पालिका÷नगरपालिका बनाउने जुन खाका तय भएको छ, यो खाका नेपाली जनताको आवश्यकतामा आधारित खाका होइन, नेपालका शासक र उच्च पदस्त कर्मचारीहलाई भारतले आफ्नो अनूकुल अनुसारको प्रदत्त गरेको खाका हो ।

कसरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्न सकिन्छ ? सोही अनुरुपको खाका हो । तसर्थ यस्तो प्रकारको विदेशी वा प्रतिगमनकारी खाका लागु गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा गाउँ पालिका÷नपा बनाउँदा जनता र विज्ञहरुको पहिला सल्लाह लिनु पर्दछ, यो संख्या बढाउनु पर्दछ । जातिय, धार्मिक, क्षेत्रीय सम्बन्धमा आँच नआउने गरि पुनः संरचना गर्नु पर्दछ । दुरिका हिसाबले १ घण्टाको पैदलयात्रा भन्दा बढिको बनाईनु हुँदैन । भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र साधान, जात, धर्म आदिको समूचित बाँडफाँड र सम्बन्धलाई धेरै गहिरो अध्ययन गर्नु पर्दछ । नत्र देश विखण्डन हुने, समाजमा काटाकाट र मारामारको स्थिती पैदा हुने कुरामा दुईमत नै छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय निकायमा केही कुराहरु सिमारेखा कायम गरेर स्पष्ट रुपमा किटान हुनु पर्दछ । ती कुराहरुको पहिला नै ग्यारेष्टि र नीति नियम बनाएर समेटिनु पर्दछ । जस्तैः स्थानीय निकायममा १५ शैयाको अस्पताल अनिवार्य, एउटा औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य, एउटा कलेज अनिवार्य, कूल उर्भर भूमी मध्ये कम्तिमा दुईतिहाई भूमीमा ब्यवशायिक खेती अनिवार्य जसका लागि ऋण सुविधा, विमा सुविधा,अनुदानको ग्यारेन्टी , एउटा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य स्थापना, एक गाउँ पालिका एक आधुनिक उद्यान, पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण अनिवार्य, मूल सडक पक्कि बनाउने काम अनिवार्य, विद्युतीकरण अनिवार्य, युवा स्वरोजगार नीति अनिवार्य, ब्यवशायिक योजनाका आधारमा ऋण सुविधा अनिवार्य, सीप मूलक स्थानीय शिक्षा प्रणाली अनिवार्य, कृषि अनुसन्धान केन्द्र अनिवार्य, कर कार्यालय अनिवार्य स्थापना र संचालन गर्ने कुराको पूर्ण ग्यारेण्टि हुनु पर्दछ । त्यसको सीमा रेखा तय गर्नु पर्दछ । यी विषयहरुको ग्यारेण्टि नगरी गरिने राज्य पूनः संचना प्रतिगमनकारी वा हदै भए यथास्थिती प्रकारको मात्र हुन्छ । यो विषय उठान गर्नुको मतलब राज्य पुनः संरचना गर्दा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु गास,वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पूर्ण ग्यारेण्टि हुनु हो ।
निश्कर्षः
नेपालमा गणतन्त्र आए पनि दसकौं देखि गणतन्त्रको आधारभूत नियम चुन्ने र चुनिने अधिकार हो, त्यो अधिकारबाट जनता बन्चित हुनु परेको छ । स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध मात्र श्रृजना भएको छैन, समाज अराजकतामा रुपान्तरण भएको छ, अस्थिरता पैदा भएको छ । यसका लागि तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव हुन जरुरी छ । अर्को कुरा नेपालको राजनीतिमा असाध्यै कच्चापन र अस्थिरता देखा परेको छ । विशेष गरेर सत्ताधारीहरु पार्टीहरु सत्ताकेन्द्रीत राजनीति गर्नुभन्दा पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जरुरी देखिन्छ । संघीयता नेपालका लागि समाप्त पार्ने विष वृक्ष रुपी विषय हो । यो प्रणालीको खारेज हुनु पर्दछ । त्यसको ठाउँमा सामान्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको पूर्ण अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय स्वायत्तता सहितको एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गर्नु पर्दछ ।

अर्को कुरा राज्य पुनः संरचना गर्दा केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार मानिएको छ । भूगोलको विभाजन गरेर वा गाभेर मात्र जनता अधिकार सम्पन्न र आत्म निर्भर हुन सक्दैनन । तसर्थ जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा हुने योजना, नीति, नियमहरु र सिमा रेखा स्पष्ट रुपमा किटान गरी पुनः संरचना गर्नु पर्दछ । यदि यसो गरिएन भने यस प्रकारको राज्य पुनः संरचना शासकहरुका लागि, विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका लागि मात्र हुनेछ । यसतर्फ आम नेपाली, शासक वर्ग र नेपालका आम पार्टीहरु सजक हुन निकै आवश्यक देखिन्छ ।