प्रदेशको भविष्य माथिल्लो कर्णाली

दैलेख । दुई वर्षअघि मात्रै सुनसान माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय दैलेखको आठविस नगरपालिका डावमा अहिले बैंकदेखी ब्यापार ब्यवसाय चहलपहल छ । कर्णाली राजमार्ग छेउमै रहेको आयोजनाको कार्यालयमा छिटपुट देखीने घरहरु भरिभराउ छन् । आयोजना निर्माण सुरुसंगै यहाँको विकास गतिविधि निकै प्रभाव पार्नेछ ।

स्वास्थ्यचौकीदेखी कर्णाली नदिमा झुलुगे पुल समेत बनेका छन् । आयोजना निर्माण चरणमा हजारौं जनशक्ति चाहिने भएकाले रोजगारी हुनेछ । पूर्वाधारहरुले सम्पन्न हुने आयोजना आसपासका जिल्लाहरुमा ।

कर्णाली प्रदेशकै समुनत भविष्य बोकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासंग जनताका धेरै सपनाहरु जोडिएका छन् । ठुलो लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले प्रदेशकै सुन्दर सपना बोकेको छ । स्थानीयहरु आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । लामो समयदेखी विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा काम सुस्त गतिमा भैरहको आरोप समेत लागेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा अहिले के भैरहेको छ ?
२०७४ माघ २७ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालयमा भएको बम विस्फोटपछि आयोजनाको काम रोकिएको छ । ड्याम साईट आसपास प्रभावित स्थानमा परेका जंगलका रुखहरु काट्ने तयारी भैरहेको थियो । तर, बम प्रहारपछि ती कामहरु रोकिएको छन् ।

शान्तीसुरक्षा अनुभुती नभएको भन्दै अहिले काम रोकिएको आयोजनाका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण भएन्, त्यसैले सवै कर्मचारी सुर्खेत काठमाडौं केन्द्रित छौं ।’ अज्ञात समुहले पर्खाल बाहिरबाट बम प्रहार गरे लगत्तै आयोजनाको फिल्ड कार्यालयमा कर्मचारी समेत छोडेका हुन् । अहिलेसम्म कर्मचारी फिल्डमा पुगेका छैनन् ।

कर्मचारी नहुँदा डयामसाईटमा पर्ने रुखहरु काट्ने काम अहिले रोकिएको छ । रुख काट्नका लागि दैलेख अछामका जिल्ला वन कार्यालयलाई चिठि समेत लेखिसकेको थियो । ‘स्थलगत रुपमा कटानमा पर्ने रुखहरु पहिचान भैसकेको थियो ।’

एक कर्मचारीले भने, ‘बम प्रहार नभएको भए यति बेला रुखहरु काटिसकेका हुन्थे । अन्य कामहरु पनि अघि बढ्र्थे ।’ सरकारी वनसंगै निजी रुख पनि कटानका लागि मुआब्जा दिईसकेको थियो । निजी रुख सम्वन्धी जग्गाधनीले नै लग्ने पाउने ब्यवस्था छ ।

ड्याम साईटमा कर्मचारी जान नमानेपछि अहिले लगानी बोर्डमा छलफलहरु भैरहेको जनाईएको छ । ‘असुरक्षाले कर्मचारी फिल्ड कार्यालय जान सकेका छैनन् ।’ ति कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी फिल्ड नपुग्दा अहिले फिल्डमा सवै कामहरु थप्प छन् ।’

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती नहुने बेलासम्म कर्मचारी फिल्डमा बस्ने अवस्था नरहेको ती कर्मचारी बताए । पुनर्बास र पुनर्स्थापनाको फाईनल रिर्पोट लगानी बोडमा फाईनल रुपमा यो विचमा बुझाउने काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । डयाम साईटमा बसेर काम गनुपर्ने कर्मचारीहरु सुर्खेत र काठमाडौ अफिसमा छन् ।

निर्माण हुनुअघि केके हुनेछन् ?
निर्माण लाईसेन्स (पिडिए) सम्झौता गरेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना प्रवर्धक कम्पनी जिएमआरले विभिन्न समयमा हुने बम प्रकार तथा आगजनीले काम बेलाबेलामा रोकिने गरेपछि म्याद थप हुने गरेको छ । २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने र ५७ घरधुरीको पुनर्स्थापना हुने लगानी बोर्डमा बुझाईएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

परियोजनाबाट दैलेख, अछाम र सुर्खेत जिल्लाका घरधुरीहरु प्रभावित र पुनस्र्थापना हुनेछन् । प्रमुख प्रवर्धक कम्पनी जिएमआरले निर्माण हुनुअद्धि मुआब्जा टुंगाउनुपर्नेछ । केही ड्यामसाईटका जग्गाधनीहरुलाई पहिलो चरण मुआब्जा बुझाउने काम सकिएको छ ।

जिएमआर श्रोतका अनुसार पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय लाभ बाँडफाँडसम्बन्धी योजना, ग्रामिण विद्युतीकरण, विपद् व्यवस्थापन योजना,रोजगारी तथा सीपसम्बन्धी तालिम योजना, पूर्वाधार विकास, क्याम्प, सडक, कोलोनी, वन–जग्गाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण, सुरुङ सर्भे, भूप्राविधिक अनुसन्धान लगायत कामहरु गर्नुपर्नेछ ।

तर, ती मध्ये रोजगारी तथा सीप, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, स्थानीय लाभ बाँडफाँड, ग्रामिण विद्युतीकरण र विपद् व्यवस्थापन योजना पीडिए भएको मितिले एक वर्षभित्रै पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामहरु आंशिक रुपमा मात्रै भएका छन्

कुल लागतको १ प्रतिशत रकम पुनस्र्थापना, पुनर्वास र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव समाधानमा खर्च गरिने लगानी बोर्डले प्रकाशन गरेको माथिल्लो कर्णालीबारे डिटेल जानकारीमा उल्लेख छ । परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र दीगो वातावरण ब्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखीन्छ ।

२ सय ५६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने आयोजनाले ४८.९५ हेक्टर निजी र २ सय हेक्टर सरकारी जग्गा अधिग्रहण हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ सय १६ अर्व रहेको छ । जसको वित्तीय ब्यवस्थापन सन् २०१६ सम्म गरिसक्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।

परियोजनाले स्थानीयलाई निशुल्क विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाट र नेपाल सरकारलाई १ सय ८ मेगावाट दिने पीडीए सम्झौतामा जनाईएको छ । साढे ५ वर्ष निर्माण अवधि रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण कम्पनी जिएमआरले विभिन्न बहानामा आफ्नो समय बढाईरहेको छ ।

वित्तीय ब्यवस्थापन जुटाउन नसकेको जिएमआरले जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वास लगायतका कामहरु सुस्त गतिमा भईरहेको छ । ‘कम्पनी अहिले वित्तीय ब्यवस्थापनमा लागेको छ ।’ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका प्रमुख केके शर्माले भने, ‘वित्तीय ब्यवस्थापन जुटाईसकेपछि निर्माण कार्य थालनी हुने छ ।’

सन २००८ मा गोलोवल टेण्डर मार्फत उत्कृष्ठ कम्पनीका रुपमा भारतिय कम्पनी जिएमआरले पाएको थियो । सन् २०१३ बाट पीडीए वर्ता सुरु भई सन् २०१४ पीडीएमा हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत परियोजनाले विद्युत उत्पादन सन् २०२१ बाट सुरु गर्ने पीडीए सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्यूत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षमा आयोजना संञ्चालन भएकै अवस्थामा सन् २०४६ मा कम्पनीले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

आयोजना निर्माण सुरुसंगै ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना निर्माणसम्पन्नपछि नेपाललाई हस्तान्तरणअघि २५ वर्षमा अनुमानित ४ सय ३१ अर्ब रुपैँया कम्पनीले आर्थिक लाभ लिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले नेपाललाई २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत दिने जनाईएको छ ।

कर, दस्तुर, निःशुल्क उर्जा, र निःशुल्क सेयर गरी नेपालले ४ सय ३० अर्ब नेपाली रुपैँया फाईदा लिने समेत लगानी बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले ७५.९३ किलोमिटर प्रशारण लाईन लम्वाई मार्फत भारतमा विद्युत आपूर्ती हुनेछ ।