काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले दवाव दिएको छ ।तर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि छापामार शैलीमा राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने यस विषयमा बेखबर जस्तै बनेका छन् ।

गत फागुण १ गते सत्ता गठबनधनकै ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभयो ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न निर्णयक मानिएको नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन भने मौन बसेको छ ।

राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने सरकारले झण्डै १ महिनापछि मात्र संसदमा छलफल सुरु गरेर गत फागुण २२ मा छानविनका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्यो ।

तर, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको करिब ४ महिना पुग्न लाग्दा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा भएको महाअभियोग दर्ता सिफारिस समितिमा पठाउनुभएको छैन ।बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सासंदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा ल्याएर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग किन ल्याइएको हो भन्दै संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन, उनीहरूले महाअभियोग लगाउन दैलो–दैलोमा गएर गरेको हारगुहार समेत बेवास्ता गरेको सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र संसदमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप सत्ता गठबन्धनमाथि छ ।

संसदमानै पटक–पटक महाअभियोग माथि छलफल हुनुपर्ने माग उठिरहँदा सत्ता गठबन्धनको मौनताले यो आरोप पुष्टि गरेको छ ।

एमाले सासंद पद्मा अर्यालले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि ल्याएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग अल्मलाएर राख्न नहुने बताउनुभयो । महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।

२०७९ मंसिरमा ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण राणा स्वत अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ । संसदको यो अधिवेशनमा राणाविरुद्धको महाअभियोग टुङ्गो नलागे मंसिरमा पदावधि सकिएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ ।राणाको अवकाश अगावै महाअभियोगको विषय वारपार नभए महाअभियोग औचित्यहीन हुने पक्का छ ।