२०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमणका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन मार्फत १२ मेगावाट विजुली सुर्खेत पुर्‍याएको थियो । त्यसयता कर्णालीको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा एक मेगावाट पनि थप नगरी डोल्पासम्म विद्युत विस्तार भएको छ ।

करिब ५७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् पहुँच पुगेको कर्णालीका बस्तीमा विजुलीको निरन्तरता नभएर गुणस्तर निकै कमजोर छ । विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला चर्चा भए पनि न्यूनतम आधारभूत सुविधा मानिएको विद्युत् प्रसारण लाइन कर्णालीवासीका लागि ३५ वर्षदेखि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क २० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

यस्ता ग्राहकले न्यूनतम मासिक ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ । प्रदेशका ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुल ७१८ वडा मध्ये विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णालीका ३९३ वडामा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भए पनि दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए ।

३३ केभी क्षमताको ३५ वर्ष पुरानो प्रशारण लाइनबाटै राजधानी सुर्खेतलगायत प्रदेशका जिल्लामा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा चलिरहेको छ । ३३ केभी प्रसारण लाइनको दूरी करिब ६० किलोमिटर छ ।

प्राधिकरणका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी रितेश जयसवालका अनुसार ५० किलोमिटर भन्दा लामो दूरीमा सबस्टेशन भएका कारण विद्युत्को गुणस्तरमा यसै पनि ह्रास आई ‘लो भोल्टेज’ हुने समस्या हुन्छ । सामान्यतया विद्युत् लाइनमा २३० भोल्टेज विद्युत् हुनुपर्ने उनले बताए । जयसवालका अनुसार सुर्खेतसम्म पुगुन्जेल वितरण हुने विद्युत् लाइनमा १७०/१८० भोल्ट मात्रै हुन्छ ।

‘लो भोल्टेज’का कारण एसी जस्ता उपकरणहरू चलाउन पनि छुट्टै स्टेप्लाइजर राख्नुपर्छ । घर, होटल, कार्यालय पिच्छे ईन्भर्टहरु प्रयोग गर्दा विद्युत खपत झनै बढ्छ । कोहलपुर सबस्टेशनबाट बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै यो लाइन सुर्खेत पुर्‍याइएको छ ।

जंगल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका उचाइ कम भएका पोलहरू भएका कारण हावाहुरी चल्दा र रूख ढल्ला विद्युत् लाइन फल्ट भई पटक–पटक सेवा अवरुद्ध हुने समस्या छ । कर्णालीका बासिन्दा बारम्बार विद्युत् जाँदा जति हैरान छन् त्योभन्दा बढी त भोल्टेज नपुगेर हैरान हुने गरेको दैलेख रोड चोकस्थित अशोका होटलका संचालक चिन्तामणि कँडेलले बताए ।

‘विद्युत् प्रसारणमा हुने अनियमितताका कारण जेनेरेटर चलाउनुपर्छ । विद्युत्को महसुल भन्दा डिजलबाट जेनेरेटर चलाउँदा झन धेरै खर्च हुने गरेको छ,’ कँडेलले भने ।

प्राधिकरणले २०४६ सालदेखि नै सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत्लाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । २०६७ सालदेखि डिपीआर र वातावरणीय अध्ययन गरी आयोजनाको काम अघि बढाएको थियो । कर्णालीको विद्युत् सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले कोहलपुरदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल क्षेत्र हुँदै सुर्खेतसम्म निर्माण गर्न लागिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भए पनि एकपछि अर्को अवरोध देखिएको देखा परेको छ ।

निर्माण गर्न लागिएको लाइन कोहलपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई वीरेन्द्रनगरका सबस्टेसनमा गएर टुङ्गिनेछ । डबल सर्किटको प्रसारण लाइन करिब ५१ किलोमिटरको हुनेछ । २५० मेगावाट विद्युत् ओहोरदोहोर गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन १ सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्न लागिएको हो । विद्युत्का दुईवटा टावरको दूरी सामान्यतया ३५० मिटर हुन्छ । ३० देखि ३५ मिटर अग्लो टावर निर्माण २० वाई २० फुट जग्गामा गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनको रुट कोहलपुर सवस्टेसनदेखि बाँकेको बैजनाथ–४ बनियाँभार र गाभर क्षेत्र हुँदै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलतर्फ लगिएको छ । स्थानीयले विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै आफूहरुको सहमति बेगर आफ्नो बस्तीको बीचबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदा विस्थापित हुनुपर्ने जोखिम बढ्ने जनाउँदै पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा त्यस क्षेत्रमा घडेरीको रूपमा एक/दुई कठ्ठा मात्रै जग्गा भएका स्थानीय गाउँबाटै विस्थापित हुने अवस्था भएकोले लिएको मुआब्जा रकमले परिवारको गुजारा गर्ने जग्गा खरिद गर्न पनि नपुग्ने बैजनाथ–४ बाँनयिाभार बोर्डिङ टोलका ज्ञानबहादुर वलीले बताए ।

डिपिआर गर्दा कुनै सावर्जनिक सुनुवाई नगरिएको, नाप्ने बेला खानेपानी योजना भनेर स्थानीयलाई झुक्याईएको भन्दै विभिन्न विकल्पबाट निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय सनतकुमार शर्माले बताए । प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा एउटा घडेरीलाई २५/३० लाख रुपैयाँ पर्छ ।

लाइनको दायाँबायाँ ९/९ मिटर क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्यांकनका आधारमा प्राधिकरणले २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिन्छ । त्यति मुआब्जाले अन्यत्र घडेरी किन्न पुग्दैन । जग्गा धेरै हुने मान्छेलाई प्रसारण लाइनको मुनि खेती गर्न मिल्ने भए पनि जग्गाको स्वरुप बिग्रने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो जग्गाको कम मूल्यांकन गर्ने, ऋण पनि नदिने जस्ता समस्याले हामीलाई जग्गा प्रदान गर्दा उठिवास लाग्ने अर्का पीडित टंकप्रसाद शर्माले बताए ।

यसरी बस्तीको बीचबाट प्रसारण लाइन नबनाउन जनप्रतिनिधि, विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रीलगायतलाई भेटेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । प्रसारण लाइन प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक पुनित विक्रम शाह प्राधिकरण र सरकारलाई जनता भन्दा निकुञ्जको जंगल प्यारो भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

‘बस्तीको बीचबाट प्रसारण नभई जंगलको किनाराबाट बनाउन यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विद्युत् आयोजनाका कर्मचारी, प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

वातावरणीय अध्ययन गरेर निकुञ्ज क्षेत्रको रूख काट्ने चरणसम्म पुग्न तीन वर्ष लागेको र प्रसारण लाइन निर्माणको रुट परिवर्तन गर्दा पुनः सुरुदेखि नै वातावरणीय अध्ययन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप २/३ वर्ष लाग्ने जनाउँदै प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ ।

एउटा आयोजनामा रुट परिवर्तन गर्दा देशैभर यस्तै माग उठेर प्रसारण लाइन बनाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्क प्राधिकरणको छ । बस्तीमा मात्रै नभएर प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल परेकाले निकुञ्जसँग समन्वय गरेर टावर निर्माण हुने जमिन लिन र प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटान गर्ने चरणसम्म पुग्न पनि प्राधिकरणलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

तीन वर्षदेखि प्रक्रिया पूरा गर्दै निरन्तर लागि पर्दा पनि आयोजनाले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ हजार ९ सय १६ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका ३ हजार ३ सय २० गरी ६ हजार २ सय ३६ रूख काट्ने आदेश अझै पाइसकेको छैन ।

२०७९ असार १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान गर्न अनुमति दिएपछि पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रक्रिया पूरा गर्दै काट्नुपर्ने भएकोले रूखको छपान गर्ने काम अझै सकिएको छैन । छपान पछि प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण जेठ महिनाभित्रै रूख काट्ने आदेश मिल्ने सम्भावना रहेको आयोजनाका कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख प्रसारण आयोजनाका लिन सुवेदीले बताए ।

६ महिनाभित्र रूख काट्ने गरी ठेक्का भैसकेका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट आदेश पाउनासाथ रूख काट्ने काम सुरु गर्ने तयारी आयोजनाको छ । तर निकुञ्जमा जेठ १५ देखि असोज १५ सम्म प्रवेश गर्न र रूख–बिरुवा काट्न पाइदैन । पहिले नै अनुमति पाइसकेकाले त्यो अवधिमा रूख काट्न पाइने सम्भावना भने रहेको इञ्जिनियर जयसवालको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ३० देखि ३५ मिटर अग्ला ८० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा सुर्खेतदेखि हर्रेसम्म रूख नभएको क्षेत्रमा २२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण भएर तार पनि तानेको छ । आयोजना निर्माणका लागि ७० करोड रुपैयाँमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले २०७६ असार २२ मा ठेक्का लिएको थियो ।

सम्झौता मितिले दुई वर्षभित्र कम्पनीले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७७ भदौदेखि मात्रै काम सुरु गरेको थियो । विना अवरोध काम सञ्चालन भएको भए २०७९ भदौसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर एकपछि अर्को अवरोधका कारण म्याद थप गरेर २०८० चैतसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

थपेको म्याद सकिँदा पनि करिब ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । फेरि म्याद थप गरेर आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाले १०५ फाउन्डेसन निर्माण गरेको छ । बाँकी १० वटा फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन् । यस्तै, २२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सब–स्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब ४२ हेक्टर अर्थात् ६२ बिघा जग्गा ओगट्छ । निकुञ्जको प्रयोग भएको जग्गाको शोध भर्ना गर्नका लागि आयोजनाले निकुञ्जसाग जोडिएको बर्दियाको गेरुवामा ९ करोडमा ६२ बिघा जग्गा किनेर रूख हुर्काउने तयारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एउटा रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काएर जमिन सहित निकुञ्जलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी त्यहाँ रहेका रूख काटेको अवस्थामा एउटा बापत १० रूख रोपेर पाँच वर्ष हुर्काएर जग्गा सहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । जग्गा किनेर रूख हुर्काएर जग्गासहित बुझाउन नसकेको अवस्थामा त्यसबापत लाग्ने खर्चको मूल्यांकन गरेर सीधै वन विकास कोषमा जग्गा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा र रूख काटे बापत गत वर्ष वन विकास कोषको खातामा करिब १२ करोड रकम जम्मा गरिसकेको छ । सरकारको विद्युत् उत्पादन बढाउने तर खपत वा बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिने नीतिका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिने गरेको बाँकेका प्रजिअ खगेन्द्र रिजाल बताउँछन् ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई शेयर दिने गरे जस्तै प्रसारण लाइन प्रभावितलाई पनि लाभ पुग्ने गरी शेयरलगायत अन्य सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाएर अवरोध हटाउन सकिने प्रजिअ रिजाल बताउँछन् । प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको एउटै वर्गीकरण हुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ ।

प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गालाई अहिले एउटै वर्गीकरणमा राखिएका कारण पनि समस्या भएको हो । थोरै घडेरी मात्रै जग्गा भएका र घरघडेरी क्षेत्रमा नभई खेती गर्ने जग्गा गरी दुई वटा वर्गीकरणमा राखेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण, राहत र क्षतिपूर्ति दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइदैन ।

ईकान्तिपुरबाट